राज्यात मोठ्या प्रमाणात दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेऊन बरेच जण शासकीय, निमशासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत. दिव्यांगत्वाच्या या बोगस प्रमाणपत्रामुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन १९ जुलै ते ३ ऑगस्ट या कालावधीमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान राबवण्यात आले होते. या अभियानात तब्बल ३५९ सरकारी बाबूंचे दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे आढळले आहे. या संशयित उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करून त्यातील सत्यता पडताळणी करण्यात येणार आहे.
त्यानंतर दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस आढळल्यास त्यांच्यावर बडतर्फीसह फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय व निमशासकीय सेवेत घुसखोरी करणाऱ्यांमध्ये आयएएस अधिकाऱ्यासह उपशिक्षणाधिकारी, मंत्रालयीन लिपीक, तलाठी, शिक्षक, अभियंता, आरटीओ, विक्रीकर निरीक्षक बँक अधिकारी यांच्यापासून डाटा एंट्री ऑपरेटरपर्यंतचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या ३५९ सरकारी बाबूंची संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय १४ सप्टेंबर २०१८ मधील अपील निर्देशी मंडळ यांच्याकडे फेरतपासणीसाठी कळवण्यात आले आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना यादीसह पाठवण्यात आलेल्या पत्रात त्या ३५९ सरकारी बाबूंची यादी जोडण्यात आली आहे. जिल्हा महसूल प्रशासनाने त्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारक बाबूंची यादी संबंधित कार्यालयाला पाठवून दिली आहे. या प्रकरणाची प्रत्येक शासकीय कार्यालयात पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे बोगसगिरी करून शासकीय सेवेत घुसखोरी करणाऱ्या त्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
पंधरा दिवसांत करावी : कडू यांची मागणी दिव्यांगत्वाच्या बोगस प्रमाणपत्राद्वारे शासकीय
सेवेत घुसखोरी करून खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय करणाऱ्या त्या ३५९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष नामदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी केली आहे. याप्रकरणी तत्काळ कार्यवाही व व कार कारवाई न झाल्यास तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.