राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी झाल्यास त्यांच्या विरोधात विद्यापीठे व संबंधित संस्थांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी, याबाबतचे परिपत्रक उच्चशिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी काढले आहे.
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला राजकीय पक्षाचा किंवा राजकीय पक्षात सहभागी असणाऱ्या संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही. विधानसभा व स्थानिक निवडणुकीत प्रचार करता येणार नाही. अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचार कामात सहभाग घेतल्यास त्यांच्यावर विद्यापीठ व संस्थांनी कारवाई करावी, अशाही सूचना शिक्षण संचालकांनी दिल्या आहेत.
प्राध्यापक महासंघाचा विरोध शिक्षण संचालकांनी परिपत्रक काढल्यानंतर प्राध्यापक महासंघाने याला तीव्र विरोध केला. पत्रातील काही बाबी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू होत नाहीत. महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या परिनियमांनी नियंत्रित केल्या जातात, याची जाणीव उच्च शिक्षण संचालकांना असू नये, याचे आश्चर्य वाटते, लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने यापूर्वी असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र कारवाई शून्य झाली.
कारवाईबाबत व्यक्त केली जातेय साशंकता विधानसभा निवडणुकीत तरी कारवाई केली जाईल का अशी विचारणा केली जात आहे. अनेकदा शिक्षक, प्राध्यापक शिक्षण संस्था पदाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले की प्रचारात सहभागी होतात. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र कारवाई केली जाईल का? याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
