देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’चे धोरण केंद्र सरकार राबविण्याच्या प्रयत्न करत आहे.त्याबाबतचे विधेयकही केंद्र सरकारकडून संसदेत सादर करण्यात आले.परंतु,यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने तो विषय प्रंलबित आहे.मात्र महाराष्ट्रात प्रथमच हा प्रयोग होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.देशातील वेगवेगळ्या राज्यात निवडणुकीचा कार्यकाळ वेगवेगळा आहे.तो एकच करण्याचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत 22 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. याच दिवशी निकाल येण्याची अपेक्षा शासन पातळीवर व्यक्त करण्यात येत आहे. फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आहेत. त्यामुळे एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात किंवा अखेर या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्याआधारे एक देश एक निवडणुकीचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. परंतु विरोधकांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने ते मंजूर झाले नाही.
निवडणुकीसाठी लावण्यात येत असलेल्या आचारसंहितेमुळे विकास कामावर मोठा परिणाम होत आहे.त्यामुळे सर्व राज्यासह केंद्राच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेल्यास आचारसंहिता कालावधी कमी होईल, विकासकामे करता येतील,देशात काय शांतता राहण्यास मदत होईल, या भावनेतून केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक निवडणूक’चे धोरण राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.जिल्हा परिषद, मनपा, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत निवडणुका एकाचवेळी एप्रिलमध्ये होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यानुसार, आचारसंहिता लागणार असून,प्रशासनाकडून तयारीही सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यात बोटावर मोजण्याइतक्याच जिल्हा परिषदांमध्ये पदाधिकारी आहेत. सर्व महानगरपालिकांतही प्रशासकाची नियुक्ती आहे. बहुतांश नगर परिषद, नगर पंचायत व ग्रामपंचायतींचीही तशीच स्थिती आहे. दोन जिल्हा परिषद वगळता इतर जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ याच महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे ओबीसीचा निकाल लागताच या सर्वांच्या निवडणुका एकाचवेळी होण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाकडून त्याबाबत विचार होत असल्याचे समजते. त्यामुळे एक राज्य एक निवडणुकीचे धोरण या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे समजते.
दुसरीकडे, राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच झाल्या नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या महिन्यात सुनावणी होणार असून, निकाल येण्याची शक्यता आहे.
