राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्ह्यातील कर्तव्यदक्ष, अभ्यासू सरपंच प्रतिनिधीस संधी द्यावी. यामुळे गावपातळीवरील प्रश्नांबाबत चर्चा होऊन ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी मागणी सरपंच सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष भगवानदास केंगार यांनी केली आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंगार म्हणाले, सत्ताधारी मंत्री, खासदार, आमदार हेच या जिल्हा नियोजन समितीवर सदस्य म्हणून येतात. याशिवाय मंत्री, आमदार,खासदारांच्या कार्यकर्त्यांना संधी देऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले जाते. राज्यात अशी अनेक गावे आहेत, जेथे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य नाहीत. अशा ठिकाणी सरपंचांनाच पुढाकार घेऊन विकास कामांसाठी काम करावे लागते.
काही ठिकाणी ग्रामपंचायत कर व जिल्हा परिषदेतून मिळणाऱ्या निधीतून होतील त्या कामांवर समाधान मानावे लागते. विकास कामांना निधी कमी पडतो. म्हणून सरपंचांचा एक प्रतिनिधी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये घेतल्यास अशा गावगाड्यातील प्रश्नांबाबत नियोजन समितीत चर्चा होईल. विकास कामे मार्गी लावण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
