शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन | ‘या’ विभागासाठी निधी देण्याची गरज
जत : जत तालुका राज्यातील इतर तालुक्याच्या तुलनेत मागास असल्याने तालुका विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रलंबित प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी घंटानाद आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य शासनाचे लक्ष वेधत असल्याचे युवा नेते विक्रम ढोणे यांनी सांगितले.
नाथा पाटील, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष,विवेक कोकरे, माजी नगरसेवक भूपेंद्र कांबळे,संभाजी ब्रिगेडचे श्रेयस नाईक,सुरेश ओलेकर, धनंजय कटरे, शहाजी वाघमोडे, धनाजी शिंदे,तानाजी कटरे, संतोष मोटे,हरीभाऊ दुधाळ, माजी सभापती रमेश बिराजदार,रमेश मिसाळ,उत्तम चव्हाण,शिवाजी नाईक ,अशोक सरगर,सागर पुजारी आदी उपस्थित होते.
तालुका विभाजन : जत तालुका राज्यातील सर्वात मोठा क्षेत्रफळ असलेला मोठा तालुका आहे त्यामूळे तालुक्यातील जनतेचे आणि प्रशासनाच्या कामकाजाच्या सोयीसाठी तातडीने विभाजन करणे गरजेचे आहे, विभाजन झाल्यास प्रशासनावरील कामाचा प्रचंड तणाव कमी होईल. नागरिकांची गैरसोय कमी होईल.
रिक्त पदे : जत तालुक्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी आणि प्राथमिक शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने त्याचा तालुक्याच्या विकास कामावर परिणाम होत आहे तसेच कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यंच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असल्याने त्यांच्या शारारिक मानसिक परिणाम होत आहे. सर्वच विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
आरोग्य विभागःजत उपजिल्हा रुग्णालय आणि कुंभारी, मुचंडी, जाडरबोबलाद प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती पूर्ण आहेत पण आरोग्य सेवेसाठी डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी पदांची निर्मिती केली नाही त्यामुळे तातडीने पद निर्मिती करून तालुक्यातील जनतेला आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच तालुक्यातील जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना : जत तालुक्यातील 29 गावाने प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेची मागणी केली नसताना आणि प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेची पाणीपट्टी नागरिकांना परवडणारी नाही तसेच योजनेचा मुख्य उद्देश व्यावहारिकदृष्ट्या सफल होणे अशक्य आहे. त्यामूळे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेची जबरदस्ती गावांवर लादू नका. सध्या मंजूर असलेली तालुक्यातील २९ गावांची प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना रद्द करून प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र नळपाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी द्यावी.
म्हैसाळ योजना : विस्तारित म्हैसाळ योजनेचे कार्यक्षेत्र जत तालुका असताना विभागीय कार्यालय सांगली येथे असून ते जतमध्ये स्थलांतरित करावे. तसेच योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावे.
राज्य परिवहन महामंडळःराज्य परिवहन महामंडळाची एकही बस वेळेवर सुटत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे त्यामुळे अत्याधुनिक सुस्थितीतील बसेस उपलब्ध करून वेळेवर बस सेवा उपलब्ध करावी. तसेच जत शहरात सुसज्ज असे बसस्थानक उभे करून बस स्थानक परिसरात लघु उद्योजकांसाठी बांधा वापरा हस्तांतरण करा या धर्तीवर गाळे उपलब्ध करून द्यावे. तसेच संख उमदी या ठिकाणी मिनी बसस्थानक करावे.
स्वतंत्र पोलिस ठाणे व वाहतूक शाखा : जत तालुक्यामध्ये 125 गावे वाड्या वस्त्या असून क्षेत्रफळ मोठा असलेला तालुका असून जत शहर,संखं आणि माडग्याळ येथे स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्माण करावे. जत शहरात स्वतंत्र वाहतूक विभाग सुरू करावा जेणेकरून पोलीस प्रशासनावरील ताण कमी होईल.
संख अप्पर कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी पद निर्मिती करावी सांगली अप्पर तहसीलदार कार्यालयात 31 गावासाठी 7 अधिकारी कर्मचारी आणि संख अप्पर तहसीलदार कार्यालयाकडे 67 गावे असताना फक्त 2 पदे आहेत हे अन्यायकारक असून तातडीने पद निर्मिती करून पदे भरावीत.
राष्ट्रीय महामार्गालगत सर्व्हिस रोड करावेतःजत तालुक्यातून चार राष्ट्रीय महामार्ग जात असून या महामार्गालगत सर्विस रोड करून नागरिकांची गैरसोय दूर करावी. मुख्य राष्ट्रीय महामार्गावर अपघाताने शेकडो नागरिकांनी जीव गमावला आहे. त्यामुळे ज्या मुख्य गावातून हा महामार्ग जातो त्या प्रत्येक गावात सर्विस रोड करावा.
शेकडो लोकांचे प्राण या महामार्गावरील अपघातात गेले असून अजून किती लोकांचा बळी जाण्याची वाट राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन पाहत असल्याचा तिखट सवाल आंदोलकांनी केला.
कृषी विभाग : जत तालुका विस्ताराने मोठा असून पूर्वी जत तालुक्यामध्ये सहा मंडळ कृषी अधिकारी होते पण सध्या चारच मंडळ कृषी अधिकारी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची व कृषी विभागाच्या प्रशासनाची गैरसोय मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने पूर्वीप्रमाणे किमान सहा मंडळ कृषी कार्यालये स्थापन करावीत.
जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे कृषी योजनेचे अनुदान प्रलंबित आहेत. ते तातडीने मिळावे आणि नवीन यंत्रिकरण सोडत प्रक्रिया तातडीने राबवावी.
महावितरण : जत दुष्काळी तालुक्यात बोर मधून पाणी उपसा करण्यासाठी शेती पंपास विज कनेक्शन चालु करावेत. सोलर कृषी पंपाची क्षमता कमी असल्याने बोर मधून पाणी उपसा होत नाही. त्यामुळे दुष्काळी जत तालुक्याच्या शेतक-यांचा विचार करुन नवीन विज कनेक्शन द्यावेत.
रोजगार हमी योजनाःजत तालुक्यामध्ये रोजगार हमी योजनेतून सार्वजनिक कामांना मंजुरी मिळत नसल्याने अनेक विकास कामांना खीळ बसत असून तातडीने सार्वजनिक कामांना मंजुरी मिळावी.
तसेच जत नगरपरिषद हद्दीत शेतकरी मोठ्या प्रमाणात असून जत नगरपरिषदेकडे महात्मा रोजगार हमी योजनेचे कामकाज सुरू करावे. जेणेकरून शहराच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
वरील प्रश्नाची राज्य शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन सोडवणूक केल्यास जत तालुका विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येईल असे आंदोलकांनी सांगितले.
