जत,प्रतिनिधी : गतवेळी भाजपा सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडणूक
करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने सातवी पास अनिवार्य केले होते.आता थेट जनतेतून सरपंच निवड ही अट बदलण्यात आली असून पुढचे संरपच सदस्यातून निवडले जाणार आहेत.मात्र,यासाठी सातवी पास ही अट आहे तशी ठेवण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने याबाबत नवे आदेश काढत अट कायम केली आहे.सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार असल्याने आता संरपच पदासाठी प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवार सातवी पासच्या पुढचा द्यावा लागणार असल्याने,गावातील पॅनल प्रमुखांच्या अडचणीत भर पडली असून तसे उमेदवार निवडताना त्यांची धावपळ होणार आहे.आदीच संरपच उमेदवार निश्चित नसल्याने पँनेलचा खर्च कोणी घालायची यांचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यात शिक्षणाची अट आली आहे.
