जत,प्रतिनिधी : 18 डिसेंबर 2020 रोजी शासनाच्या दि.11 डिसेबर 2020 रोजीच्या आदेशान्वये खाजगी अनुशनित शाळांतील शाळांमधील “शिपाई’ संवर्गातील पदांसाठी नियमित वेतनश्रेणी ऐवजी”ठोक मासिक शिपाई भत्ता’ या विरुध निषेध करण्यासाठी “काळ्या फिती”लावून काम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती सांगली जिल्हा फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष हाजीसाहेब मुजावर यांनी दिली.
मुजावर म्हणाले,राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी माध्यमिक शाळांसाठी “महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी(सेवाशती) नियमावली 1981” लागू असून यामधील नियम २1 नुसार शिपाई संवर्गातील पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विहित केल्या आहेत.
त्यांचे पालन करण्यासाठी “शाळेत सर्वात आधी येणारा सर्वात शेवटी शाळेतून बाहेर जाणारा सेवक “म्हणून त्यांची उपयुक्तता व श्रम
विविधता सर्वज्ञात आहे. तसेच सदर पदे सेवा शर्ती 1981 अन्वये वैधानिक पदे असून “अनुसूची क” मध्ये त्यांचे वेतनमान निधारीत आहे. त्यामुळे” मासिक शिपाई भत्ता ” ही संकल्पना बेकायदेशिर ठरते.शिवाय वरील निर्णयान्वये लागू केलेला ठोक मासिक भत्ता रूपये 5000/- , रूपये,7500/-, रूपये,10,000/- किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे.शासनाने शिक्षकेत्तर आकृतीबंध निकष समिती तत्कालिन शिक्षण आयुक्त मा.भापकर यांचेअध्यक्षतेखाली स्थापन केली होती.
या समितीच्या शिफारशी शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत. त्या समितीच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून हजारो विद्यमान शिपाई संवर्गातील पदे
व्यपगत करणे व एप्रिल 2019 पासून नियमित वेतनाऐवजी ठोक मासिक शिपाई भत्ता निश्चित करणे अन्यायकारक आहे.प्रगतशिल पुरोगामी महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राचे कंत्राटीकरण करणे राज्यातील सर्व सामान्य गरीब व गरजू लोकांना शिक्षण सेवा प्रदान करण्यातील गतीरोधक असलेने शिक्षणाच्या संधी नाकारणाऱ्या आहेत.या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवार दिनांक 18 डिसेंबरला सांगली माध्यमिक शिक्षक संघाच्या (फेडरेशन) वतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.यावेळी सचिव बळीराम कसबे,उपाध्यक्ष वैभव माने व पदाधिकारी उपस्थित होते.
