जत,प्रतिनिधी : अनुसुचित जाती व जमातीच्या न्याय हक्कासाठी प्रंलबित मुद्यांना मंजूरी द्यावी अशी मागणी ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने करण्यात आली.तसे निवेदन प्रांत,तहसीलदार यांना देण्यात आले.अनुसूचित जाती व जमातीच्या न्याय हक्कासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सर्वच प्रश्न प्रलंबित आहेत.
मागासवर्गीयांत मोठी संतापाची लाट पसरलेली आहे. आज परात भेजो आंदोलनाच्या माध्यमातून आपलं या मागण्यांकडे लक्ष केंद्रित करत आहोत. सामाजिक न्याय विभागाकडून लुटलं जात आहे, आमचा हक्क लुटला जात आहे. सामाजिक न्यायापासून आम्हाला वंचित केलं जातं आहे.
विद्यार्थी,लाभार्थी यांच्या हक्काच्या निधीवर कोरोनाच्या नावाखाली डल्ला मारला गेला आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या विरोधातली ही जातीय मानसिकता उघड उघड दिसत आहे.
ऑल इंडिया पँथर सेना जाहीर निषेध करत असून जर्मनी परातीवर निवेदन लिहीत आहे, आमच्याकडे ही परात उरली आहे ही ही आपल्याला पाठवतो ती ही मोडून खाता आली तर बघा. मागासवर्गीयांना आत्महत्यांच्या उंबरठ्यावर उभा करणाऱ्या सामाजिक न्याय मंत्र्याने तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे,अशी मागणीही करण्यात आली.यावेळी दलित पँथचे जिल्हाध्यक्ष भूपेंद्र कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध 20 मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
जत : अनुसुचित जातीच्या प्रंलबित प्रश्नासाठी दलित पँथरच्या निवेदन देण्यात आले.
