जत,प्रतिनिधी : दि.26 नोव्हेंबर2020 रोजी देशभरातील कामगार व शासकीय निमशासकीय कर्मचारी केंद्राच्याआर्थिक नीती व कामगार कायद्यातील बदल यामुळे देशभरातील कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान,सेवा सुरक्षितता व सातत्य धोक्यात आलेले
आहे,यांच्या निषेधार्थ 26 नोव्हेंबरला देशव्यापी एकदिवसीय लाक्षणिक संप यशस्वी करा,अन्यथा 50 वर्षे मागे जाल,अशी माहिती माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशनचे)जिल्हाध्यक्ष हाजीसाहेब मुजावर यांनी दिली.यापुढे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुजावर म्हणाले,आंतरराष्ट्रीय भांडवलशाहीस पूरक कायदेवदलामुळे देशातील व राज्यातील कामगार व कर्मचारी यांचे आर्थिक स्वास्थ, सेवा संरक्षण व सातत्य शासनाच्या व भांडवलदार यांच्या मर्जीचा विषय होणार असल्याने बेरोजगारी,नोकरकपात,कंत्राटी
या बदलांमुळे कंपन्यांना कामगारांची भरती वा कपात,कामाचे तास,संप,नोकरीचा कार्यकाळ या मुद्यांवर लवचिकता निर्माण होऊन यासंबंधी संघटनांचे महत्व व प्रभाव कमी होईल.म्हणजे शासन व मालक यांची निर्णयक्षमता प्रभावी होईल.कंत्राटी नेहमी कंत्राटीच राहील,कर्मचारी,कामगार फिरता राहणार व ‘कायम कर्मचारी” ही संकल्पना इतिहास जमा होणारे दुष्परिणाम संभवतात.वरील कायदेबद्दल होतांना देशभरातील 20/20 कोटी कामगार/कर्मचारी शेतकरी यांच्या गेल्या पाच वर्षातील 5 देशव्यापी संपा नंतरही सरकारने 5 मिनीटेही चर्चा न करता कायदेबद्दल केले ही लोकशाही यंत्रणेतील चिंताजनक बाब म्हणता येईल.
याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे “शिपाई पदासाठी डॉक्टर, इंजिनियर,पीएचडी.यांचे अर्ज अहमदाबाद मध्ये सादर झाले(दै.लोकमत दि.10 ऑक्टो.2019 वृत) पूर्वी अप्रेंटीस नोकरीत कायम व्हायचा.आता अशक्यच आहे!सामाजिक सुरक्षा विधेयक मंजुरीचा दुष्परिणाम म्हणजे नुकसानभरपाई,राज्यविमा योजना,प्रॉव्हिडंड फंड व ग्रेच्युईटी,असंघटिताचा कायदा इ.कायद्यांचे एकत्रीकरण झाले.देशाच्या केंद्रीय स्तरावरील कायदे बदलाचा राज्यांच्या आर्थिक व कामगार/कर्मचारी धोरणावरही परिणाम होत असतो.याचा आपल्या राज्यातील शिक्षण सेवक योजना,विना अनुदानित शिक्षणास उत्तेजन,जुनी पेन्शन योजना आदी मुद्यावर आता लढा उभारण्यात येणार आहे,असेही मुजावर म्हणाले.
