दिवाळी तोंडावर आली की फटाक्यांवर बंदी घालण्याची मागणी जोर धरत असते. काही सामाजिक संस्था फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करतात. त्याप्रमाणे याहीवर्षी ती मागणी केली जात आहे. मात्र या अगोदरच दिल्ली, राजस्थान आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय महाराष्ट्रदेखील फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन यापूर्वीच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केले आहे. अर्थात यामागे कोरोना संसर्गाची पार्श्वभूमी आहे. सध्याच्या घडीला कोरोनाचा जोर देशात काहीसा ओसरला असला तरी परदेशात उद्भवलेल्या दुसऱ्या लाटेचा जोर पाहता अजूनही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांना फटाक्यांच्या धुराचा त्रास होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले जात आहे. दरवर्षी दिवाळी आली की, हवेतील प्रदूषणाचा प्रश्न ऐरणीवर येतोच, पण त्याकडे दुर्लक्ष करीत लोक आनंदाने फटाके फोडून दिवाळी साजरी करीत असतात. मात्र त्यामुळे वातावरण किती प्रदूषित झाले,याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते, मात्र यंदा तसे करून चालणार नाही. आपल्याला स्वतः सह समाज बांधवांची फिकीर करण्याची गरज आहे. खरे तर वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालताना आपण काही गोष्टींवर लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हा प्रश्न एकट्या महाराष्ट्राचा किंवा कर्नाटकाचा अथवा देशाचा नाही. हा जगाचा प्रश्न आहे. वाढते प्रदूषण जीवघेणे आहे, याची कल्पना सर्वांना आहे,पण तरीही याकडे का डोळेझाक केले जात आहे, हे कळायला मार्ग नाही.
वास्तविक प्रदूषण आणि विषारी हवा आज विकसित आणि विकसनशील देशांसाठी मोठी समस्या बनत चालली आहे. विकसित देशांनी काळाची पावले ओळखून या समस्यांवर लक्षकेंद्रित करून यावर उपाययोजना करण्यावर भर दिला आहे,पण भारत मात्र याबाबतीत अजूनही मागेच आहे. भारतात फक्त यावर राजकारण होताना दिसते. आरोप-प्रत्यारोप होताना पाहायला मिळतात, पण प्रत्यक्षात प्रदूषण नियंत्रणासाठी फारशी हालचाल दिसून येत नाही. दिल्ली सारख्या देशाच्या राजधानीत तर ऐन दिवाळीत आणीबाणी लागू करावी लागत आहे, मात्र जे करायला हवं,तेच होत नाही. आपल्या देशाबरोबरच आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीनदेखील विषारी हवा आणि प्रदूषणाने आच्छादलेले अवकाशासाठी बदनाम झाला होता. पण त्याने याकडे लक्ष देऊन त्यात सुधारणा घडवून आणली आहे. दुर्दैव म्हणजे भारत मात्र अजून या समस्यांशी सामना करत आहे. आज भारत दक्षिण आशिया जगातल्या 10 सर्वात प्रदूषित शहरांचा बादशहा बनला आहे.
या समस्येमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. लोकांचे पर्यायाने देशाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रदूषणामुळे होणार्‍या आजारांवर आर्थिक खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार प्रदूषणामुळे रोग, त्यावरील उपचाराचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकता कमी होत असून राष्ट्रीय उत्पादन क्षमतेवर 8.5 टक्के आर्थिक ताण पडत आहे. जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जात असले तरी आजदेखील हा देश प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाही. प्रसारमाध्यम आणि सोशल मिडियावर चर्चेत असलेले उदाहरण इथे देत आहे. 29 वर्षांची कुसुम मलिक तोमर या महिलेला प्रदूषणामुळे फुफ्फुसाचा कॅन्सर झाला. उपचारात तिची संपूर्ण संपत्ती खर्ची पडली. कमाई संपली.तोमर म्हणते की,सरकार अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणाच्या गोष्टी करते, पण माणसे रोगांनी मरत आहेत. भारतात केंद्र सरकार प्रदूषणबाबतीत सामान्य लोकांमध्ये राष्ट्रीय दृष्टीकोन निर्माण करण्यात अपयशी ठरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितीही दावे करीत असले तरी रोज नव्याने रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने आणि त्यातून उत्पन्न होणारे विषारी धुलीकण यांच्याशी सामना करण्याची कोणतीच नीती आखलेली नाही. वाहनांमधून निघणारा धूर नियंत्रण करण्यासाठी अजूनही फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
एका पाहणीनुसार 1988 मध्ये एकट्या दिल्लीत 90 टक्के फुफ्फुसाच्या कॅन्सरने पिडीत धुम्रपान करणारे रुग्ण मध्यम वयाचे असत. आता 6 टक्के रुग्ण असे आहेत की, त्यांनी कधीही धुम्रपान केलेले नाही. प्रदूषणाच्या समस्येमुळे 2015 मध्ये 11 लाख लोकांचा बळी गेला आहे. हवेत असलेल्या धुलीकणांमुळे दमा, हृदयरोग आणि फुफ्फुसाचा कॅन्सर आदी आजार सामान्य बाब बनली आहे. आपली आणखी एक समस्या आहे. आपण रोजगार आणि गरिबीला पर्यावरण प्रदूषणापेक्षा मोठी समस्या मानली आहे. कारण या दोन्ही समस्या डोईजड होत आहेत, पण प्रदूषण हीदेखील देशाची डोकेदुखी आहे, याची कल्पनाच सरकारांना येत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात कसलाच समन्वय नसल्याने ही समस्या आणखी विक्राळ -विक्राळ रूप घेत आहे. चीनने प्रदूषणाला राष्ट्रीय समस्या म्हणून घोषित करून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यात त्यांना चांगल्यापैकी यश मिळत आहे. भारतात मात्र या समस्येची जबाबदारी कोण घेणार, यावरून जुंपली आहे. फक्त या समस्येवर राजकारण खेळलं जात आहे.
या वाढत्या प्रदूषणाचा फटका पर्यटनालाही बसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय वाढत्या प्रदूषणामुळे परदेशातील राजदूत आपल्या मायदेशात परत चालले आहेत. कोस्टारिकाचे राजदूत अगोदरच श्‍वसनासंबंधी आजारामुळे मायदेशी परतले आहेत. अन्य दुसर्‍या देशांचे राजदूत स्वत:सह कुटुंब, मुलांच्या आरोग्याबाबत काळजीत आहेत. काही राजदूत आपल्या शेजारी राज्यात राहून कामकाज पाहत आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढील काही वर्षात कोणत्याच देशाचे राजदूत राजधानी दिल्लीत राहणार नाहीत.यावरून तरी सरकारने प्रदूषण समस्येचे गांभिर्य ओळखायला हवे. फक्त दिवाळी आली की फटाक्यांचा विषय काढून प्रदूषणावर तात्पुरत्या गप्पा मारल्या जातात.
याच काळात दिल्ली परिसरातील हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भात, गहू पिकांची कापणी केल्यानंतर पिकांचे अवशेष शेतातच जाळले जातात. दिल्ली, ‘एनसीआर’मधील वाढत्या प्रदूषणास हेही एक कारण आहे. इतरही राज्यांतील बहुतांश शेतकऱ्यांचा कल पिकांचे अवशेष जाळण्याकडेच असतो. देशात वाहनांची गर्दी वाढली आहे.त्यामुळे त्याद्वारे विषारी वायू हवेत मोठ्या प्रमाणात मिसळला जात आहे. देशातील प्रदूषण घालवता येणार नाही, पण कमी जरूर करता येईल.यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून समन्वयाने तोडगा काढला पाहिजे. सध्या देश मोठ्या आर्थिक विवंचनेतून जात आहे. प्रदूषण त्यात आणखी भर घालत राहील, याने देशाचेच अधिक नुकसान आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि.सांगली
