जत,प्रतिनिधी : पंतप्रधान पिक विमा योजनेंतर्गत जत तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामातील विमा भरला आहे. अद्याप कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आले नाही.गेली वर्षभरापासून तालुक्यातील 20 हजार 918 शेतकरी प्रतिक्षेत आहेत. कंपनीकडे 37 कोटी 21 लाख रुपये थकीत आहेत.
संबधीत कंपन्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवत आहे.तात्काळ फळ पिकविमा मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती संतोष पाटील यांनी केली आहे.
अवकाळीपासून, गारपीट, दुष्काळ, कीड, रोग यापासून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने पंतप्रधान पिक विमा योजना राबविली. पिक विमा काढताना शासनाने काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्या नियम अटीकडे नुकसान भरपाई देताना शासनाचे दूर्लक्ष होत आहे.कंपन्या आणि शासनाच्या नवनवीन आदेशामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहत आहेत.
त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.गेल्यावर्षी झालेला अपुरा पाऊस आणि पिकांवर आलेल्या रोगामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्याचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना पिक विमा भरण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जत तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पीकविमा भरण्यात आला आहे. या योजनेनुसार तसेच शासन निर्णयानुसार दुष्काळ, कीड, भूस्खलन, पूर, चक्रीवादळ, पाण्याअभावी नुकसान झाल्यास विमा रक्कम मिळणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
हजारो शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरला आहे. यातून कोट्यावधी रुपये विमा कंपनीकडे जमा झाले आहे. परंतु पिकांवर बदलत्या वातावरणांमुळे फळपिकांवर आलेली कीड, तेल्यारोग, दावण्या व करपा आदी रोगाने आणि अपुऱ्या पावसामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या रकमेसाठी तालुका व जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली आहे. नियमानुसार मदतीसाठी कृषी, महसूल आणि विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई देणे आवश्यक होते. मात्र नुकसान भरपाई अध्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही.
गेल्या वर्षीपूर्वी भरलेला डाळिंबीचा विमा,रब्बी हंगामातील पीक विमा मंजूर होऊन सुध्दा वर्षभरापासून मिळाला नाही. विमा कंपनीकडे तालुक्यातील 20 हजार शेतकऱ्यांचे 16 हजार 558 हेक्टर क्षेत्राचा, 37 कोटी लाख रुपये थकीत आहेत.त्यामुळे पिकविम्यापासून शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. पिक नुकसानीचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.
तात्काळ संबधीत कंपन्यांनी रब्बी हंगामातील पिकविमा मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात यावा अशी मागणी आहे. अन्यथा कंपनीच्या कार्यालया समोर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संतोष पाटील यांनी दिला आहे.
