मुंबई : महाराष्ट्रातून कर्नाटकाला सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा काही भाग सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी जत तालुक्याला कसा दिला जाईल याबाबतही विचार केला जाणार आहे. पाणी सुरक्षतेसाठी विविध प्रश्नांवर दोन्ही सरकारची सकारात्मक चर्चा झाली. लवकरच योजना अंमलात आणण्यासाठी दोन्ही सरकार प्रयत्न करणार आहेत,अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागातील संभाव्य पूरपरिस्थिती टाळण्यासाठी अलमट्टी धरणाविषयी आज सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे कर्नाटकचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्यासह चर्चा केली. मागील वर्षी दोन्ही राज्यांना पूराचा मोठा तडका बसला होता. यंदा ही परिस्थिती टाळण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती.अलमट्टी धरणासंदर्भात दोन्ही राज्यात समन्वय साधण्यासाठी शासन तीन समित्या स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या समित्या अभियांत्रिकी स्तरीय, सचिव स्तरिय व मंत्री स्तरिय असतील. संभाव्य पूराची माहिती देत दोन्ही राज्यांना अलर्ट कसा दिला जाऊ शकतो याबाबतीतही चर्चा झाली. गेल्या 20-25 वर्षात कृष्ण खोऱ्यात अलमट्टी धरणापर्यंत विविध बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्यात अडथळा निर्माण होतो. या सर्व बांधकामांचा येत्या काळात ऑडिट केले जाईल. हे अडथळे दूर करण्यासाठीही दोन्ही राज्य प्रयत्नशील राहणार आहे.कर्नाटक सरकारतर्फे अल्पसंख्याक मंत्री श्रीमंथ पाटील, स्लमबोर्ड अध्यक्ष मेहशकुमार कुमाट्टली, अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंग उपस्थित होते. महाराष्ट्रातर्फे मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री सतेज पाटील, विश्वजित कदम, राजेंद्र यड्रावकर पाटील, खा. धैर्यशील माने, संजय पाटील,आमदार विक्रमसिंह सांवत आणि स्थानिक आमदार उपस्थित होते.आ.विक्रमसिंह सांवत यांच्या यश येतयंजत पुर्व भागातील सुमारे सिंचन योजनेपासून वर्षोन् वर्ष वंचित असलेल्या 65 गावांना कर्नाटकातून नैसर्गिक उताराने पाणी देण्याचा विढा आमदार सांवत यांनी विधानसभा निवडणूकीपुर्वीच उचलला आहे.त्यासाठी त्यांनी दोन्ही राज्यातील मंत्री,माजी मंत्री,आमदार, नेत्यांची भेटी घेत पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.त्याला काही प्रमाणात यश येतानाचे चित्र आहे.बुधवारी मुंबईतील दोन्ही राज्यातील मंञ्याच्या उपस्थितीत दोन्ही राज्ये सकात्मक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे जत पुर्व भागात या पाऊसाळ्यात सांगलीतील पुराचे पाणी कर्नाटकमार्गे येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
