जत,प्रतिनिधी: सांगली जिल्हातील जत तालुका हा सर्वाधिक विस्तार व क्षेत्रफळ असलेला दुष्काळी तालुका म्हणून जतला ओळखले जाते. जत तालुक्याच्या विभाजनची मागणी गेल्या चाळीस वर्षा पासून प्रलंबित आहे. याकरिता वारंवार आंदोलने,उपोषण,रस्ता रोको झाले.आता वाढलेला विस्तार पाहता तालुक्यातील त्रिविभाजन करण्याची मागणी समोर येत आहेत.देश स्वंतत्र झाल्यापासून विभाजनाची मागणी आहे. जनतेचा रेट्यामुळे शासनाने तात्पुर्ती महसूली सोय म्हणून संख येथे अप्पर तहसिल कार्यालय सुरू केले आहे. ते उमदीही आठवड्यातून दोन दिवसासाठी असते.मात्र तरीही तालुका विभाजन आनिवार्य आहे.त्याशिवाय जतच्या विकासा चालना मिळणार नाही.
तालुक्याचा विभाजनचा पूर्व टप्पा म्हणून 10 आॅगस्ट 2017 प्रशासकीय सोयीसाठी संख अप्पर तहसीलदार कार्यालयास मंजूरी देण्यात आली होती.संख-उमदी-माडग्याळ वादानंतर अखेर संख येथे अप्पर कार्यालयाचे उद्घाटन 26 जानेवारी 2018 रोजी करण्यात आले आहे.तरीही उमदीचा आक्रमक विरोधामुळे उमदीतही आठवड्यातून दोन दिवस अप्पर तहसिल कार्यालयचे काम चालू आहे.या कार्यालयात तालुक्यातील आठ महसुली मंडलापैकी 4 मंडलाचा समावेश केला आहे.एकूण 65 गावचा समावेश नव्याने झालेल्या संख अप्पर तहसिलदार कार्यालय मध्ये करण्यात आला आहे.मोठ्या प्रमाणात गावांचा समावेश असलेल्या अप्पर तहसीलदार कार्यालय संख येथे सुरू आहे.तेथे अल्पभुधापक,शेतकरी, गड्डीनाडू शेतकरी, उत्पन्नाचे,नॉनक्रिमेलर,जातीचे दाखले,बिगर शेती,वाटणीपत्राचे प्रस्ताव आदीचे कामकाज या कार्यालयातून चालू आहे.या अप्पर कार्यालयामूळे जनतेचा वेळ,श्रम ;पैसाची बचत होत आहे.जतला जाणारे हेलपाटे करणेची बचत झाल्याने नागरिकात समाधानचे वातावरण जरी असले तरीही तालुका विभाजनचा प्रश्न सातत्याने भेडसावत आहे. जरी संख अप्पर तहसीलदार कार्यालय घोषित करण्यात आले असले तरीही आठवड्यातील दोन दिवस उमदी येथील कामकाज हातळण्याचे निर्देश दिलेनंतर प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरवात झालेली आहे. त्याचबरोबर माडग्याळ येथेही तालुका व्हावा म्हणून मागणी आहे. पलूस-कडेगाव तालुक्याच्या धर्तीवर भौगोलिकदृष्ट्या विचार केला असता जत तालुक्यातचे त्रिविभाजन होणे गरजेचे आहे.विकासाच्या दृष्टीकोनातून तालुका विभाजन चा प्रश्न भिजत न ठेवता तो सोडवावा अशी मागणी सातत्याने ग्रामस्थ/लोकप्रतिनिधी त्यांच्यातून होत आहे. त्याकरिता आमदार विलासराव जगताप खासदार संजयकाका पाटील हे सातत्याने पाठपुरावा करत असले तरीही त्यांच्या प्रयत्नाला सहकार्य करुन राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित घेण्यात यावा.तालुका विस्ताराने मोठा असल्याने विकासकामास निधी कमी मिळत होता.परंतु आमदार विलासराव जगताप व खासदार यांच्या माध्यमातून रस्ते ,महामार्ग,म्हैसाळ सिंचन या योजनेकरिता निधी खेचून आणला आहे.राज्यशासनास विभाजनाचा निर्णय विधानसभा व लोकसभा अगोदर घेतल्यास त्याचा फायदा होऊ आगामी काळात होऊ शकतो.विभाजन होणे खूप गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने तातडीने त्या दिशेने कार्यवाही गतिमान करणे गरजेचे आहे.
