जत : जत तालुक्‍याचे मुख्यालय असलेल्या जत येथील तहसील कार्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या सामान्य लोकांची लुट सुरू आहे. मात्र, याकडे लक्ष देण्यास अधिकाऱ्यांना वेळ भेटत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. प्रतिज्ञापत्रापासून ते रेशनिंग कार्ड, फेरफारपासून ते सर्च रिपोर्ट काढण्यापर्यंतच्या प्रत्येक कामाला अलिखीत “दरपत्रक’ तयार करण्यात आले आहे. याठिकाणी पैशाशिवाय कागद हालत नसल्याने सामान्यांची पिळवणूक होत आहे. मात्र, याबाबत अधिकाऱ्यांना माहिती देऊनही काहीच उपयोग होत नसल्याने लोकांनी योग्य तो अर्थ काढण्यास सुरूवात केली आहे.
विविध प्रकारच्या कागदपत्रांसाठी तसेच अनुदान, मानधनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली येथील तहसील कार्यालय परिसरातील दलालांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची लूट केली जात आहे. तहसील कार्यालय परिसरातील काही दलालांनी काही कर्मचाऱ्यांशी संधान साधून “दुकानदारी’ सुरू केल्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. विविध प्रकारची कामे करून देण्यासाठी दरही ठरले असल्याची विश्‍वसनीय माहिती आहे.
काही कारणास्तव ज्या नागरिकांचे कामे तहसील कार्यालयात अडली आहे, अशा नागरिकांना गाठून काम करुन देण्याच्या नावाखाली सर्रास आर्थिक लूट केली जात आहे. साधारणत: नवीन रेशनकार्ड काढण्यासाठी एक ते पाच हजार रुपये, प्रतिज्ञापत्रासाठी दोनशे ते तीनशे रुपये, उत्पन्नाचा दाखला ५०० रुपये, सॉल्वन्शीसाठी दोन हजार रुपये अशा विविध कामाकरीता दर ठरल्याची चर्चा आहे. तहसील कार्यालय परिसरातून दलाल हद्दपार करावे, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतूून वेळोवेळी करण्यात येत आहे.
मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच महसूल विभागाने धन्यता मानल्याचे दिसून येत आहे. हा सगळा प्रकार सातत्याने निदर्शनास येऊनही वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करत नाही,हे विशेष आहे. त्यामुळे या प्रकाराला प्रशासनाचीच मूकसंमती तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे माणच्या कर्तव्यदक्ष प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
सेवा हमी कायदा धाब्यावरया कार्यालयात राज्य शासनाचा सेवा हमी कायदा माणूस पाहून राबवला जातो की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. कारण दहा दहा वर्षापूर्वी शेतजमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खरेदीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर नोंदवायला आण्णासाहेबांना वेळ मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. या ठिकाणी गरिबांच्या कामाला अन्‌ त्याच्या वेळेला फारसे महत्व नसल्याचे दिसून येत आहे.वाळू,मुरूम,दगडाची महसूल न भरताच राजरोसपणे सुरू आहे.
