नगर जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या भीषण आगीत अकरा जणांचा बळी गेला. आहेत.कोरोना काळातही काही रुग्णालयांना लागलेल्या आगीत अनेकांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले होते. नाशिक , पालघर, भंडारा इथल्या या घटना आहेत. चौकशीचा उपचार आणि कारवाईचे सोपस्कार प्रत्येकवेळी सरकार करते, पण आगीच्या घटना थांबत नाहीत की सरकारच्या ठोस उपाययोजनाही दिसत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. आपल्या आरोग्य सेवेची लक्तरे पुन्हा पुन्हा चव्हाट्यावर येत आहेत.
एक मात्र खरे की देशातील रुग्णालये मग ती खासगी असोत किंवा सार्वजनिक, तेथे कसा हलगर्जीपणा केला जातो, हे कटू वास्तव वारंवार सामोरे येत आहे. मात्र घटना घडून गेल्यानंतर सगळ्याच गोष्टी विसरल्या जातात. पुढे त्यावर काहीच कारवाई होताना दिसत नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने अत्यंत गंभीर शब्दांत कानउघाडणी केल्यानंतरही आपण पहिले पाढे पंचावन्न या रीतीने कारभार कसा करत राहतो, हेच आताच्या घटनेवरून दिसून येत आहे.
गेल्या वर्षभरात आगीच्या मोठ्या घटना घडूनही आग प्रतिबंधक सामग्री अजूनही रुग्णालयांमध्ये का पोहोच झाल्या नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. एप्रिल 2021 नंतर राज्यात घडलेल्या नाशिक,पालघर, भंडारा येथील रुग्णालयातील आगीत जवळपास 45 जणांना प्राणास मुकावे लागले आहे.यात भंडाऱ्यातील रुग्णालयातल्या 10 नवजात बालकांचाही समावेश आहे.
या घटनांची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली होती. राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट तातडीने करण्याचे आदेश सरकारला देतानाच प्रतिबंधक उपाय न योजणाऱ्या रुग्णालयांना टाळे ठोकण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले होते.या घटनेस सहा महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारने ही बाब गंभीरपणे घेतलेली नाही, हेच नगरमधील दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे. ‘राज्यातील रुग्णालये लाक्षागृहे बनली आहेत,’ अशा तिखट शब्दांत मुख्य न्यायाधीशांनी सरकारला समज देऊनही त्याकडे कानाडोळा केला गेला.
हे खरेच भयंकर आहे. नगरच्या प्रकारणानंतर खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. मात्र या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल यथावकाश मंत्रालयातील एक नस्ती म्हणजेच फाईल बनून आरोग्य खात्यात पडून राहील, असेच वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. खरा प्रश्न राजकारणी आणि संबंधित अधिकारी यांना जाग येण्याचा आहे. ही माणसं जागी असती तर अशा दुर्दैवी घटना घडल्याच नसत्या.
मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
