– महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती मध्ये एकूण ३८,७०० पदे रिक्त
– सहाय्यक व कनिष्ठ अभियंता रिक्त पदे तातडीने सरळसेवा भरतीद्वारे भरावेत
– सहाय्यक अभियंता पदी गेट परीक्षाची सक्ती रद्द करावी
– २०१७-१८ नंतर भरती झाली नाही
– मागील दारातून होणारी कंत्राटी भरती थांबवावी
मुंबई : राज्यातील महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती मध्ये जवळपास ३८,७०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सहाय्यक व कनिष्ठ अभियंता (विद्युत / स्थापत्य) सह इतर पदे रिक्त आहेत, या सर्व रिक्त जागा आयबीपीएस द्वारे सरळसेवा परीक्षा घेऊन तातडीने भरावे; सहाय्यक अभियंता या पदांच्या भरती करिता गेट परीक्षेची लादलेली सक्ती रद्द करावी; सन २०१७-१८ पासून भरती न निघाल्यामुळे अनेकांच्या वयोमार्यदा ओलांडून गेले आहे.
तरी याचा विचार होऊन वयोमर्यादा देखील वाढविण्यात यावे; महावितरण, महापारेषण मधील कंत्राटी पद्धतीने होणारी भरती रद्द करावी, ऊर्जा खात्यातील भरती प्रक्रियेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आदी मागण्या बाबत बेरोजगार अभियंत्यांनी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनच्या माध्यमातून आझाद मैदान येथे एक दिवसीय आंदोलन छेडण्यात आले. सदर मागण्याचे निवेदन ऊर्जा मंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना शिष्टमंडळ द्वारे देण्यात आले. येत्या १० दिवसात मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला.
या आंदोलनात रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम, अक्षय गुजर; स्टेपअप अकॅडमी प्रमुख राहुल काळे सर यांच्यासह केदार खैरे, योगेश शेळके (पुणे), अनिकेत मस्के (नाशिक), पवन दंडले, मयूर गये (अकोला), शुभम खांद्रे, राहुल पंधारे (नांदेड), निकिता धुम्मा, अमर बदर (सोलापूर), अमोल धंदे, ऋषिकेश चव्हाण, अश्विनी राजपूत, सागर क्षीरसागर (औरंगाबाद), प्रिया अत्राम (चंद्रपूर), अनंत कंकाळे, मोनिका बनसोडे (अमरावती), स्वप्नील पाटील (उस्मानाबाद), सुमित कुरुंद, राहुल घायल (लातूर), नेहा भांबरे (बुलढाणा), आदी विविध जिल्ह्यातून बेरोजगार अभियंत्यांनी आपला पाठिंबा नोंदवला.
गेल्या तीन वर्षात मृत्यू व सेवानिवृत्तीमुळे या तिन्ही कंपन्यामधील रिक्त पदांची संख्या आणखी वाढली आहे. मागील वर्षी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी ८५०० रिक्त जागा तातडीने भरण्याचे आश्वासन दिले होते तसेच दि.६ जुलै रोजी विधान परिषद मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऊर्जा खात्यातील जवळपास ६००० रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले होते.
परंतु यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. यामुळे राज्यातील लाखो बेरोजगार अभियंता यांच्या मध्ये राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत आक्रोश निर्माण झालेला आहे. मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असताना ऊर्जा खाते याकडे कानाडोळा करत आहे. बेरोजगार अभियंता यांनी जगावे की मरावे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
