सांगली : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या नावावर कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला आहे. ‘बार्टी’ने राज्यात ३० ठिकाणी बँक, रेल्वे, एलआयसी आदी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रांसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देताना कुठल्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया, अर्ज मागवणे किंवा संस्थांची तपासणी करणे, अशी कुठलीही कार्यवाही न करता आधी काम केल्याच्या आधारावर काही संस्थांच्या ३० प्रशिक्षण केंद्रांना पाच वर्षांसाठी ४५ कोटींचे कंत्राट देण्याचा आदेश ऑक्टोबर २०२१ मध्ये काढला. यासोबत पोलीस व मिलिटरी प्रशिक्षणाचेही विनानिविदा कंत्राट दिले आहे. सदर प्रशिक्षण केंद्राकडे कुठलाही अनुभव व पायाभूत सुविधा नसतानाही २१ कोटी ६० लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. सदर गैरव्यवहाराची एसआयटी मार्फत चौकशी व्हावी, दोषींवर कारवाई व्हावी, सदर ३० प्रशिक्षण संस्थेचे कंत्राट रद्द करून फेर निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.
वेटम म्हणाले, २०११ पासून स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या ४५ पैकी १३ संस्थांना कुठलेही कारण न देता डावलण्यात आला आहे. तर एकाच संस्थेला चार ते पाच केंद्र देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकारावरून प्रशिक्षण कार्यक्रम हे बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागासाठी भ्रष्टाचाराचे केंद्र असल्याचा आरोप होत आहे. याविरोधात काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिकाही दाखल केली आहे. मागासवर्गीय लोकांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या बार्टी सह सदर प्रशिक्षण संस्थेची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
‘बार्टी’ कडून गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाचा अभाव
बार्टी मार्फत २०१६ नंतर केवळ ५० परीक्षार्थी यांचे नागरी परीक्षा यूपीएससी, अलाईड परीक्षा, एमपीएससी मध्ये यश मिळाले आहे. सन २०१२ ते २०१९ पर्यंत एकूण २४,८७० प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांची संख्या असून या प्रशिक्षित विद्यार्थ्यापैकी केवळ ३५८८ विद्यार्थ्यांना शासकीय, निमशासकीय नोकरी मध्ये संधी प्राप्त झाली आहे. यामुळे यशाची टक्केवारी केवळ १४.४२ इतकीच आहे. त्यामुळे सदर प्रशिक्षण संस्था या गुणवत्तापूर्ण नाहीत तरी देखील कोट्यावधी पैसा शासनाकडून यांना का दिला जात आहे असा प्रश्न अमोल वेटम यांनी उपस्थित केला आहे.
