राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतील कृषिपंप वीज धोरण २०२० मध्ये कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर कृषिवाहिनी योजनेअंतर्गत विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरण मार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पांना वेग देण्यावर अधिक भर दिला असून त्याप्रमाणे यंत्रणा देखील गतिमान झाली आहे. या योजनेमध्ये कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात २ ते १० (२x५) मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीत सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून संबंधित कृषिवाहिनीद्वारे कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरणकडून सातत्याने निविदा काढण्यात येत आहेत. यापूर्वी १३०० मेगावॅटसाठी निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. यामध्ये प्रथम महावितरणला १११ मेगावॅटचा प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु आणखी प्रतिसाद मिळावा यासाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी विशेष प्रयत्न केले. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळावा यासाठी यंत्रणेमार्फत प्रसिद्धी व प्रकल्पधारकांच्या संपर्क मोहिमेला वेग दिला. परिणामी नुकत्याच काढलेल्या निविदांना तब्बल ३८५ मेगावॅट क्षमतेचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.
महावितरणकडून राज्यभरात विविध ठिकाणी उभारलेल्या विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधील १४४० मेगावॅट क्षमतेच्या वीजखरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३९६ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहेत. त्यात लवकरच १११ मेगावॅटची आणखी भर पडणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी जास्तीत जास्त विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरणकडून सातत्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आणखी ३८५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रतिसाद प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पांशी देखील करार करण्याची पुढील कार्यवाही वेगाने सुरु आहे.
महावितरणच्या २७२५ उपकेंद्रांच्या ५ किलोमीटर परीघात कमीतकमी ३ तर जास्तीत जास्त ५० एकर क्षेत्रफळाच्या शासकिय व खासगी नापीक व पडीक जमिनी भाडेपट्टीवर घेण्यात येत आहे. राज्य शासनाने नाममात्र एक रुपया भाडे पट्टीवर ३० वर्षांसाठी शासकिय जमिनी घेण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक, समूहगट, सहकारी संस्था तसेच ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या जमिनींसाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष ३० हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. तसेच भाडे पट्टीमध्ये दरवर्षी तीन टक्के वाढ होणार आहे.
आतापर्यंत राज्यातून सौर प्रकल्पांच्या जागांसाठी ११११ अर्जांद्वारे एकूण १६ हजार ४९ एकर जागेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तांत्रिक पाहणीमध्ये यामधील ४ हजार ८ एकर जमिन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरित जागांची पाहणी करण्यात येत असून अर्ज मंजूरीची प्रक्रिया देखील युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहे. नापीक व पडीक जमिनी भाडे पट्टीवर देण्यासाठी जमिन धारकांनी नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
