मुंबई : पर्यावरण पुरक आणि पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतीला पर्याय म्हणून इलेक्ट्रीक वाहनांना मोठ्या प्रमाणात स्विकारल्या जात आहे. चालू दशकाच्या अखेरपर्यंत देशात विकल्या जाणा-या एकूण वाहनापैकी ३० टक्के ही इलेक्ट्रीक वाहने असणार आहेत. या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता वाहन धारकांना त्यांच्या वाहनांच्या चार्जींगची व्यवस्था सहजतेने उपलब्ध व्हावी, यासाठी पुढाकार घेत महावितणने राज्यात १३ ठिकाणी इलेक्ट्रीक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन सुरु केली असून राज्यातील विविध ठिकाणी २,३७५स्टेशन्स प्रस्तावित केले आहेत.
आत्तापर्यंत महावितरणने आपल्या उपकेंद्रातील अतिरिक्त जागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वखर्चाने चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन करुन ठाण्यात ५, नवी मुंबई – २ पुणे – ५ आणि नागपूर -१ अशी एकूण १३ चार्जिंग स्टेशन सुरु केली आहेत. याशिवाय महावितरणमार्फत प्रस्तावित अतिरिक्त ४९ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्सची कामे प्रगतीपथावर आहेत. यात नवी मुंबई -१०, ठाणे-६, नाशिक -२, औरंगाबाद-२, पुणे- १७, सोलापूर- २, नागपूर -६, कोल्हापूर – २, अमरावती – २ अशा चार्जिंग स्टेशनचा समावेश आहे. यासोबतच राज्य शासनाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण- २०२१ दि. २३ जुलै २०२१ रोजी जाहीर केले आहे. त्यानुसार सन २०२५ पर्यंत राज्यातील इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग पायाभूत सुविधा बृहन्मुंबई शहर- १५००, पुणे शहर – ५००, नागपुर शहर- १५०, नाशिक शहर – १००, औरंगाबाद शहर -७५, अमरावती -३०, सोलापुर -२० अशी एकुण २,३७५ तसेच, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे संमृद्धी महामार्ग मुंबई-नागपूर, यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग मुंबई-पुणे, मुंबई- नाशिक, नाशिक-पुणे हे पुर्णत: इलेक्ट्रीक वाहनांच्या चार्जिंग सुविधांनी सज्ज करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक चार्जिंग इकोसिस्टम सक्षम करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला कोणत्याही परवान्याशिवाय सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, पेट्रोल पंप किंवा शॉपिंग मॉलजवळ कुणीही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सुरु करु शकतो. याशिवाय आता महामार्गाच्या बाजूला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनही उभारण्यात येत आहेत. शिवाय राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा पुरविण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस राज्य नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. शिवाय खाजगी व्यक्तींना चार्जिंग स्टेशन उभारायचे असल्यास त्यांना महावितरणतर्फे प्राधान्याने वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने जाहिर केलेल्या निर्णयात इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी वित्तीय प्रोत्साहन जाहिर करण्यात आले आहे. निमसार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्ससाठी मंदगतीचे १५,००० चार्जर व मध्यम वेगवान चार्जर ५०० अशी एकूण १५,५०० चार्जिंग पायाभुत सुविधासाठी अंदाजे रु. ४० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ही वित्तीय प्रोत्साहने वितरित करण्याकरिता महावितरणमार्फत अद्ययावत वेबपोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.
‘पॉवरअप ईव्ही’ ॲप
इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता, चार्जिंग स्टेशनची सद्यस्थिती तसेच भौगोलिक निर्देशांकाची माहिती प्रदान करण्यासाठी महावितरणने “PowerUpEV” नावाचे मोबाईल अप विकसीत केलेले आहे. इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशनची सद्यस्थिती (उपलब्ध किंवा वापरात आहे), स्टेशन वर्णन, प्लग टाईप, शक्ती (डीसी, एसी). सुरु करण्याची वेळ, उपलब्ध वेळ (अॅपद्वारे बुकिंग). सद्यस्थळापासूनचे अंतर चालू स्थळावरुन जवळचे स्टेशन सर्व्हिसमध्ये नसल्यास किंवा उपलब्ध नसल्यास जवळचे पर्यायी चार्जिंग स्टेशन इत्यादी माहिती उपलब्ध आहे.
