जत,संकेत टाइम्स : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जत तालुक्यातील जनहिताच्या निर्णयामुळे माजी आमदार विलासराव जगताप यांच्या पोटात पोटसूळ उठला असल्याचा आरोप आमदार विक्रमसिंह सांवत यांनी केला.
आ.सांवत म्हणाले,जत मधील म्हैसाळ योजने संदर्भात तुबची बबलेश्वर कर्नाटक राज्यातून मिळणारे पाणी संदर्भात व जत तालुक्यातील कर्नाटक सीमावासीय जनतेच्या भावनेच्या उद्रेकावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्याचे मुख्य सचिव व संबंधित खात्याचे सचिव पाणी संदर्भातील म्हैसाळ योजनेचे अधिकारी,आमदार, खासदार व जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेतली.
या बैठकीला सांगलीचे पालकमंत्री सुरेश खाडे,खासदार संजयकाका पाटील यांनी जत तालुक्यातील जनतेची तीव्र भावनेचा व उद्रेक लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समोर वस्तुस्थिती मांडली. या बैठकीत मी मांडलेली योजनाही विचारात घेतली.त्यानुसार तातडीने म्हैसाळ विस्तारित योजनेसाठी १९०० कोटीचे जानेवारी महिन्यात निविदा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.जत तालुक्यात म्हैसाळ योजनेतून शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाणी मिळाले पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अग्रही भूमिका घेतली आहे.
मात्र याबाबत जत तालुक्यातील माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी स्वतःला श्रेय मिळावे म्हणून भाजप पक्षावर मला का ? विश्वासात घेतले नाही व मला बैठकीस का ? बोलावले नाही या कारणास्तव फडणवीस यांच्या अनुपस्थितीचे कारण घेऊन चिखलफेक सुरू केली आहे.हे त्यांना शोभत नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील सिमावर्ती कवठेमहांकाळ, जत तालुक्यातील शेतीला, पिण्यासाठी पाणी मिळावे म्हणून तत्कालीन आमदार कै.विठ्ठल दाजी पाटील,माजी आमदार स्व.उमाजीराव सनमडीकर मंजूर करून घेतली होती.हा सर्व इतिहास असताना माजी आमदार विलासराव जगताप हेच म्हैसाळ योजनेचे जनक म्हणून काहीजण उल्लेख करतात.असे वक्तव्य करणाऱ्याचा म्हैसाळ योजना मंजूरीच्या वेळी जन्मही झाला नव्हता.मुख्यमंञ्यांना कोणत्याही योजना तातडीचे मंजूर करण्याचे सर्वोच्च अधिकार असतात.
युद्ध पातळीवर काम करण्याचे धोरण ठरवल्यास तांत्रित प्रशासकीय निर्णय,प्रशासकीय मंजुरीसाठी मंत्री मंडळाची बैठक घेऊन त्यास लागणारा कालावधी, अटी शिथिल करण्याचे निर्णय मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊ शकतात.मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे आदेश राज्यपाल यांचे स्वाक्षरीने आदेश घेऊ शकतात.त्यावरून मुख्यमंत्री सदरची रक्कम सदर योजनेसाठी लागणारा निधी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ, वित्त नियोजन, जलसंधारण मंत्री यांच्या पूर्व संमती आहे, असे समजून तालुक्यातील इतर विकास कामे संदर्भात व रिक्त पदाची त्वरित भरती करून पूर्ण करून अनुशेष पूर्ण करा असा आदेश दिला आहे,यात काय चूक आहे.
तरीही माजी आमदार विलासराव जगताप यांचे आरोप किती वैचारिक आहेत,हाही मोठा प्रश्न आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या विधानामुळे महाराष्ट्र शासन खडबडून उठून निर्णय घेत आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जत तालुक्यातील जनतेची भावना विचारात घेऊन ही घोषणा केली आहे.या योजनेला खीळ घालण्याचे धंदे बंद करावेत,नाहीतर आपणास पूर्व भागातील जनता फिरू देणार नाही,असेही आ.सांवत यांनी म्हटले आहे.
