देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता तसंच इतर सुरक्षेचा विचार करून इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं ३० हजार ३१० वेबसाईट, अँप्स, सोशल मीडिया खात्यांवर बंदी घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.
२०१८ पासून या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनं विविध नोडल अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या सोशल मीडिया खाती, चॅनेल, पेजेस, अँप्सची ४१ हजारांहून अधिक खात्यांच्या युआरएलची तपासणी केली असल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.
