शहराची पाणीयोजना रखडवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करा | आ.विक्रमसिंह सावंत यांची विधानसभेत मागणी

जत तालुक्यात आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडालाय.विविध शासकीय विभागात 60 टक्के पदे रिक्त आहेत.

विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात जत तालुक्यातील विविध विकास कामाबाबत, तालुक्यातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने कर्नाटक शासनासोबत समन्वय साधून तुबची बबलेश्वर या योजनेसाठी लवकरात लवकर बैठक लावून महाराष्ट्र शासनाचे कर्नाटक सरकारकडे असलेले ८ TMC पाणी जत तालुक्याला देऊन प्रश्न मार्गी लावावा.तसेच राष्ट्रीय महामार्गाची दुरावस्था, वाड्यावस्त्यांना जोडणारे रस्ते, जलसंपदा विभागातील कामे तसेच विस्तारित म्हैशाळ योजना व शासकीय विभागातील रिक्त पदे भरावीत अशी मागणी पुरवणी मागण्यांमध्ये केली. जत तालुक्यातील युवकांना रोजगार मिळण्यासाठी पंचतारांकित MIDC उभी करावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला आहे.तालुक्यातील तलाव परिसरातून जाणाऱ्या प्लॅन आणि नॉन प्लॅन रस्त्यांचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागणे आवश्यक असल्याचेही आ.सावंत यांना सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

जत शहरासाठीची अमृत 2 पाणी योजना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे अमृत 2 योजनेमध्ये जत नगरपालिकेचा समावेश झाला नाही. प्रशासनातील या‌ बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशीही मागणी आ.विक्रमसिंह सावंत यांनी केली.तसेच महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान राज्यस्तरीय योजनेत जत नगर पालिकेच्या पाणी योजनेचा प्रस्ताव सादर केला असून या प्रस्तावास तातडीने मंजूरी मिळावी.सन 2023-24 करीत जत नगरपरिषद हद्दीतील मालमत्ता धारकांना अन्यायकारक मालमत्ता कर वाढ करणेत आली आहे.

परंतु दि.3 जूलै 2024 रोजीच्या अवर सचिवांच्या पत्राद्वारे सदरच्या स्थगिती देणेत आली असून जत तालुका हा दुष्काळी असून त्याचा प्रभाव जत शहरातसुद्धा जाणवत असतो.त्यामुळे जत नगरपरिषद हद्दीमध्ये करणेत आलेली ही अन्यायकारक कर वाढ कायमस्वरुपी रद्द करावी.जत तालुका हा भौगोलिक दृष्ट्या सर्वात मोठा तालुका असून 126 गावे आणि 576 वाड्या वस्त्यांचा हा तालुका आहे.पूर्व पश्चिम123 की.मी आणि दक्षिण उत्तर 70 की.मी इतका मोठा तालुका असून जत तालुक्यातील रस्त्याची अवस्था अत्यंत खराब असून पुरवणी अर्थसंकल्पामध्ये जत तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून घ्यावा.

तसेच सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेच्या कामासाठी 150 कोटी रु.निधींची गरज असून तो निधी तातडीने उपलब्ध करून घ्यावा.विस्तारित म्हैसाळ योजनेच्या बंदिस्त पाईपलाईनच्या वितरण कामासाठी 400 कोटी आणि इतर कामासाठी 400 कोटींच्या निधीची गरज आहे.सध्या विस्तारित म्हैसाळ योजनेच्या मुख्य कामासाठी 407 कोटी आणि कडा कामासाठी 65 रु निधी मंजूर केला असून याच गतीने जर निधी उपलब्ध झाला तर सदरच्या विस्तारित म्हैसाळ योजनेच्या कामासाठी 7 वर्षे लागू शकतात.जर ही योजना पूर्ण व्हायला 7 वर्षे लागणार असेल तर दुष्काळी परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने कर्नाटकच्या दिलेले 7 टीएमसी पाणी कर्नाटक राज्यातील तुबची बबलेश्वर योजनेतून जतच्या पुर्व भागातील गावांना उपलब्ध करून घ्यावे, त्यासाठी आवश्यक तो आंतरराज्यीय करार करण्यात यावा,अशी महत्वपूर्ण मागणीही आ.विक्रमसिंह सावंत यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली.