पूर्वीच्या काळात देवस्थानच्या सेवांसाठी काम करणाऱ्या पुजाऱ्यांच्या नावे राजे-महाराजांकडून इनाम म्हणून जमिनी दिल्या जात होत्या. त्या जमिनी या देवस्थानच्या मालकीच्याच असून, त्या जमिनीवर संबंधित देवस्थानचीच मालक म्हणून नोंद होईल. इनाम म्हणून जमिनीवर वहिवाट करीत असल्यास त्यांना विक्रीचे अधिकार नाहीत; तसेच त्यावर मालकी हक्क दाखविता येणार नाही. देवस्थानची सेवा करीत नसलेल्या पुजाऱ्यांकडून ही जमीन काढून घेतली जाईल, असा महत्त्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
पूर्वीच्या काळी राजे व राज्यकर्ते आपल्या राज्यातील देवस्थानांची दैनंदिन पूजा, दिवाबत्ती, साफसफाई व देवस्थानशी निगडित इतर कामकाजासाठी देवाच्या नावाने जमिनींची सनद देत असे; तसेच संबंधित व्यक्तींना त्या जमिनीच्या वहिवाटीचे अधिकार देत असत. कालांतराने असे वहिवाटदार या जमिनींची मालकी त्यांची असल्याप्रमाणे व्यवहार करीत आहेत. अनेक ठिकाणी अशा जमिनी विकल्या गेल्या आहेत. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता मिळविण्यात आली. अशा अनिष्ट प्रथांना लगाम घालण्याच्या दृष्टीने मध्य प्रदेश सरकारने तेथील महसूल कायद्यान्वये परिपत्रक काढून देवस्थान इनाम जमिनींच्या महसुली नोंदींमधील पुजाऱ्यांची नावे काढून टाकण्याचा व फक्त देवस्थानचे नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या परिपत्रकांना मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
याबाबत न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ‘पुजारी हे ‘भूमी स्वामी’ नाहीत. ते संरक्षित किंवा साधे कूळ किंवा भाडेपट्टाधारक नसून केवळ देवाची सेवा करण्याच्या मोबदल्यात देवस्थान जमिनींचे वहिवाटदार आहेत. पुजाऱ्यांना देवस्थान जमिनींमध्ये मालकी हक्क नसून, त्यांना अशी जमीन विकण्याचा किंवा त्रयस्थ व्यक्तीला भाडेपट्ट्याने देण्याचा अधिकार नाही,’ असे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे.![]()
