- सांगली : पीक कर्जासह अन्य शासकीय योजनांतर्गत कर्जाचे प्राप्त प्रस्ताव सर्वच बँकांनी प्राधान्याने व सकारात्मक दृष्टीकोनातून निकाली काढावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजा दयानिधी यांनी आज येथे दिले. जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
- जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक राजीवकुमार सिंग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मुंबईचे विश्वजीत दास, अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक निलेश चौधरी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख, विविधविकास महामंडळांचे व्यवस्थापक, बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सर्व बँकांनी आपल्याकडील दैनंदिन सेवा देताना सौजन्याची भूमिका ठेवावी, असे निर्देशित करून जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीक कर्ज यासह विविध महामंडळा कडील लाभार्थींचे कर्ज प्रस्ताव तसेच शैक्षणिक कर्ज प्रस्ताव बँकांनी वेळोवेळी निकाली काढावेत, त्यात कोणतीही दिरंगाई करू नये. प्रस्तावात त्रृटी असतील तर अर्जदारास सहकार्य करून त्रृटींची पूर्तता करून देण्यावर भर द्यावा.- पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट सर्व बँकांनी विहित वेळेत पूर्ण करावे, असे ते म्हणाले.यावेळी कृषि व तत्सम क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगयासह अन्य प्राथमिक व अप्राथमिक क्षेत्रांकरिता विभागवार बँकनिहाय उद्दिष्टे व पूर्तता, पीक कर्ज वितरण तसेच, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेन्शन योजना, मुद्रा योजना, कृषि पायाभूत सुविधा निधी, पशुसंवर्धन आणि डेअरी पायाभूत सुविधा निधी, विश्वकर्मा योजना, वित्तीय साक्षरता केंद्र, आरसेटी, माविम, जीवनोन्नती अभियान विविध महामंडळांकडील कर्ज योजना अशा केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे उद्दिष्ट व कर्ज वितरण आदिं चा बँक निहाय आढावा घेण्यात आला.
केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या कर्ज वितरणात पीछाडीवर असलेल्या बँकांबरोबर जानेवारी महिन्यात पुन्हा बैठक घेऊन आढावा घेण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी यावेळी निर्देशित केले. अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ यांनी सादरीकरण केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई व एसएलबीसी, महाराष्ट्र, यांच्याकडून डिजीटल पेमेंट बद्दल सखोलीकरण (Deepening of Digital Payment) करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या.
