सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. सहकार व पणन विभागाने विद्यमान संचालक मंडळाला दिलेली दहा दिवसांची मुदत ११ सप्टेंबरला संपल्यानंतरही निर्णय झालेला नाही. आता जिल्हा उपनिबंधकांनी विभाजनाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सहकार व पणन संचालकांकडे आणखी आठवड्याची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या भवितव्याबाबत व्यापारी व शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
शासनाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे त्रिभाजन लागू केले. त्यानुसार सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते.
या निर्णयाविरोधात बाजार समितीचे संचालक, शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती तसेच विकास सोसायट्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २८ जुलै रोजी विभाजनाच्या निर्णयाबाबत दिलासा देत विद्यमान संचालक मंडळाला एक महिन्याची मुदत दिली होती. तसेच विभाजनाच्या निर्णयावर फेरसुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश सहकार व पणन विभागाला दिले होते.
न्यायालयाने दिलेली मुदत २८ ऑगस्टला संपल्यानंतर सहकार व पणन विभागाने संचालक मंडळाला आणखी दहा दिवसांची मुदत दिली. ही मुदत ११ सप्टेंबरला संपली. दरम्यान, जिल्हा उपनिबंधकांनी बजावलेल्या नोटिसींना सर्व संचालकांनी आपापले खुलासे सादर केले आहेत. त्यामुळे ११ सप्टेंबरनंतर विभाजनाबाबत अंतिम निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती.
मात्र, जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी अधिक कामकाजामुळे निर्णय घेता आला नसल्याचे सांगत सहकार व पणन संचालकांकडे पुन्हा आठवड्याची मुदतवाढ मागितली आहे. या मुदतवाढीसंदर्भात अद्याप शासनाकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“कर्जमाफीसह अन्य कामे मोठ्या प्रमाणावर असल्याने सांगली बाजार समितीच्या विभाजनावर निर्णय घेता आला नाही. त्यामुळे ११ सप्टेंबरला आठवड्याची मुदतवाढ मागितली आहे. शासनाचे पत्र अद्याप आलेले नाही; मात्र आठवड्यात विभाजनावर निर्णय होईल,” असे जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.
आता शासनाकडून मुदतवाढीबाबत काय निर्णय घेतला जातो आणि बाजार समितीच्या त्रिभाजनावर अंतिम निर्णय कधी होतो, याकडे शेतकरी, व्यापारी आणि संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
