मुंबई : सामाईक मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतून निर्माण होणारे वाद कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. सामाईक मिळकतीतील हिस्सेदाराने जमीन विकताना इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सहहिस्सेदारांची परवानगी न घेता जमिनीची विक्री केल्यामुळे अनेकदा पक्षकारांमध्ये वाद निर्माण होतात. परिणामी न्यायालयीन याचिकांमध्ये वाढ होत असून, नोंदणी कार्यालयांबाबतही तक्रारी दाखल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने संबंधित दस्तनोंदणीबाबत निर्देश दिल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
नव्या निर्देशांनुसार, सामाईक मिळकतीच्या विक्रीसाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या दस्तासोबत आवश्यक लेखी संमती किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडलेले नसल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करू नये, असे आदेश दुय्यम निबंधकांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे सहहिस्सेदारांमधील वाद कमी होण्यास आणि जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या नियमाची नेमकी व्याप्ती आणि स्वतंत्र हिस्स्याच्या विक्रीस लागू होणाऱ्या अटींबाबत अधिकृत शासन आदेश तपासणे आवश्यक आहे.
