जत,प्रतिनिधी : जत शहरात मुख्य रस्ता,सार्वजनिक चौक,शासकीय कार्यालयासमोर,राष्ट्रीय महामार्गावर,खासगी इमारतीवर विनापरवाना डिजिटल बोर्ड, पोस्टरबाजी बिनदिक्कत पणे सुरू आहे.
शहरातील प्रमुख चौकात असे डिजिटल फलक लावून विद्रुपीकरण केले जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही अंमबजावणी करणारी यंत्रणा जतमध्ये नसल्याचे धक्कादायक चित्र दिसत आहे.
हे आदेश पाळले जात नसतील तर नेमके कोणाच्या आदेशावर कायदा चालतो.याचीच तपासणी करण्याची वेळ आली आहे.
जतचे तहसीलदार यांचे निवासस्थान असलेल्या समोरील बाजूस भले मोठ्ठे डिजिटल पोस्टर कायम लागलेले आहेत.
मात्र मुख्याधिकारी यान हा प्रकार दिसत नाही का, नगरपालिकेच्या अनेक रस्त्यावर दुतर्फा विनापरवाना पोस्टर झळकत आहेत.
शहरातील मुख्य बाजारपेठेत पोस्टर लावण्याची स्पर्धा लागलेली असते.यावर नियंत्रण नसल्याने पोस्टरबाज बेलगाम झाले आहेत.
बसस्थानकाबाहेरही पोस्टर कायम लागतात. खासगी इमारतीवर लोखंडी सांगाडे उभे करून डिजिटल पोस्टर लावण्याचा नवीन धंदा सुरू झाला आहे. कायद्याची भीती कोणाला राहीलेली नाही. रिकाम्या कामात वेळ व्यर्थ घालवण्याची शासकीय अधिकाऱ्याची तयारी नाही. त्यामुळे कारवाई कोणी करत नाही. परिणामी, कायदा पाळण्याची तसदी कोणी घेत नाही. यामुळे यासाठीच्या नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी कारवाई करावी, असे अपेक्षित आहे.अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर पोस्टर, बॅनर असतील तर अर्थ काय काढायचा हेच समजण्यास मार्ग नाही.
कारवाईचा मुहूर्त कधी ?
डिजिटल फलक उभारणीसाठी नगरपरिषद आणि पोलिस प्रशासनाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र, परवानगीकडे दुर्लक्ष केले जाते. रस्त्यांवर फलक उभारण्यासाठी नगरपरिषदेची परवानगी आहे. इस्टेट विभागाकडून फलकांसाठी प्रती स्क्वेअरफूट भाडे आकारले जाते. मात्र, नगरसेवक व राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी इस्टेट विभागाकडून भाडे आकारणीस दुर्लक्ष केले जात आहे.अशा फलकांनी शहराचे सौंदर्य बिघडत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेवरही ताण पडत आहे.
नियम काय आहे…
विनापरवाना डिजिटल फलक लावलेले आढळल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा 1995 अंतर्गत तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून कायदेशीर कारवाई केली जाते. मात्र, अशा प्रकारच्या नियमाचे पाठबळ असूनही नगरपरिषदेच्यावतीने कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची स्थिती आहे.
