जत,प्रतिनिधी : मराठा समाजाचा मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार ओबिसीत समावेश होऊ शकतो तो करावा,असे निवेदन संभाजी ब्रिगेड च्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धवी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांना ईमेलद्वारे पाठवले आहे
निवेदनात म्हटले आहे,महाराष्ट्र शासनाने राज्यात राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला आहे.यानुसार आयोगाच्या कक्षा या राज्यातील ओबीसी जाती ठरविणे याच आहेत.त्यानुसार नवीन जाती समावेश करणे तसेच जुन्या समाविष्ट जाती बाहेर काढणे बाबतीत राज्य शासनाला सुचवणे एवढीच जबाबदारी आयोगाची आहे.मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेल्या तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्या. एम.जी.गायकवाड मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले होते.त्या न्याय.एम.जी.गायकवाड आयोगाने सर्व तपासणी करून आपला अहवाल सादर केला आहे.
त्यानुसार मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक क्षेत्रात मागासलेला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मराठा समाजात राज्य घटना कलम 340 मधील आरक्षणास पात्र ठरला आहे. न्याय.एम.जी.गायकवाड अहवालातील शिफारशी मान्य करून मराठा समाजाचा सरसकट समावेश राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षण यादीत करावा. महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसी आरक्षणाला अ ब क ड प्रमाणे विभागलेले आहे. आमची सूचना आहे की,कृपया मराठा समाजाची ही अशीच एखादी ओबीसी अंतर्गत उपविभागणी करून 3-4 टक्के वेगळेच आरक्षण लागू करण्यात येऊ शकते.ईमेलव्दारे हे निवेदन संभाजी ब्रिगेड सांगलीचे जिल्हाकार्याध्यक्ष श्रेयश नाईक यांनी दिले आहे.
