क्रांतिकारक आर्थिक धोरणांची गरज

0



गेल्या शनिवारी म्हणजे 15 ऑगस्ट रोजी देशाने स्वातंत्र्याची 73 वर्ष पूर्ण केली. स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीवर नजर टाकली तर देशाने अनेक  क्षेत्रात चमकदार कामगिरी केली आहे. मात्र अजूनही काही क्षेत्रे अशी आहेत की ज्यामध्ये अजूनही बरीच मजल मारायची आहे. त्यातील प्रमुख क्षेत्र आहे ते  म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था. आज देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत  दयनीय अवस्थेत आहे. आधीच हलाखीत असलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कोरोनाने अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. 







कोरोनामुळे पाच महिने उद्योगधंदे बंद आहेत.लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत त्यामुळे  आपली अर्थव्यवस्था दयनीय अवस्थेत पोहचली आहे.जागतिक मंदीचा मोठा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला आहे.   मागील काही वर्षांत अनेक सहकारी बँका डबघाईला आल्या आहेत. सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. काही मोठ्या उद्योगपतींनी देशाला अब्जावधी रुपयांचा चुना लावून पोबारा केला. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाला विरोध म्हणून रिजर्व्ह बँकेच्या  दोन माजी गव्हर्नरने राजीनामा दिला. सद्यस्थितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्या इतपत देखील सरकारकडे पैसे  शिल्लक नाहीत असे सरकार मधील अधिकारी सांगत आहेत. देश चालवण्यासाठी सरकार रिजर्व्ह बँकेतील गंगाजळीतुन सातत्याने पैसे घेत आहे. जागतिक बँकेकडून लोण घेत आहे या सर्व गोष्टी म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था दयनीय अवस्थेत पोहचल्याचेच चिन्ह आहे. 





Rate Card





नोटांबंदी आणि जी एस टी ची चुकीची अंमलबजावणी यामुळे देखील  देशाच्या  अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. समाजवादी दृष्टीकोन समोर ठेवून पहिली काही दशके देशाने वाटचाल केली. जनता पक्ष सत्तेवर आल्यावर तर अर्थव्यवस्थेची पुरती वाताहात झाली.देशाचे सोने गहाण ठेवण्याची वेळ सरकारवर आली.1991 साली पी व्ही नरसिंह राव यांचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी आर्थिक उदारीकरणाचा पुरस्कार केला. तेंव्हापासून आय टी सेवा तसेच कृषी, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, वित्तसेवा आदी क्षेत्रात देशाने मजल मारली. पंतप्रधान नरसिंहराव व अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी देशाला आर्थिक खाईतून बाहेर काढून देशाला मजबूत अर्थव्यवस्था प्रदान केली. गेल्या काही वर्षात मात्र अर्थव्यवस्थेला हवी तशी मजबुती मिळू शकली नाही. देशाची खालवणारी अर्थव्यवस्था सुधारण्याची मोठी जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. मनमोहन सिंग सरकार जाऊन केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत येऊन सहा वर्ष पूर्ण झाली आहेत. देशातील जनतेने मोठ्या अपेक्षेने सलग दुसऱ्यांदा मोठ्या बहुमताने मोदी सरकारला निवडून दिले आहे त्यामुळे या सरकारने आता मागील सरकारवर खापर फोडण्याऐवजी अर्थकारणाची दशा आणि दिशा सुधारण्यासाठी गंभीरपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला  चालना देण्यासाठी देशातील अर्थ तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी. देशाच्या अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारने आपल्या धोरणात क्रांतिकारक बदल करणे आवश्यक आहे. 


श्याम बसप्पा ठाणेदार 

दौंड जिल्हा पुणे 

9922546295 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.