जत,प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात येत्या 7 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.आरक्षणाच्या मुळ याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचा समज निर्माण झाल्यामुळे मराठा समाजात संभ्रम आहे.याविषयी राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालून आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडावी.आरक्षणात काही गडबड झाली तर ठाकरे सरकार कोसळेल, असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघटना युवा आघाडी सांगली जिल्हा अध्यक्ष सागर चव्हाण यांनी संकेत टाइम्सशी बोलताना दिली.
चव्हाण म्हणाले,की सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज 6 जुलै पर्यंत व्हिडीओ काँन्फरन्सद्वारे चालणार आहे.त्यानंतर 7 जुलै रोजी मराठा आरक्षणाची सुनावणी होणार आहे.1500 पानाचे प्रतिज्ञापत्र असल्यामुळे त्यावर आँनलाईन सुनावणी होणे शक्य नाही.मराठा आरक्षणाच्या मुळ याचिकेवर नव्हे तर, वैद्यकीय प्रवेशावर सुनावणी घेण्याची मागणी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली पाहिजे.तसेच आरक्षणाविषयी सरकारने आपली बाजू प्रभावी पणे मांडली पाहिजे.हातात आलेले आरक्षण जर समाजाला गमवावे लागले तर,समाज ‘ठाकरे सरकार’ ला कदापि माफ करणार नाही.मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी समितीचे अध्यक्ष म्हणून अशोक चव्हाण यांची आहे. तेवढीच मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरे यांची पण आहे.त्यामुळे आरक्षणात काही गडबड झाली तर राज्य सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागेल असा इशारा हि त्यांनी दिला. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना तत्कालीन सरकारने 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती. तसेच शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते.परंतु , या आश्वासनांची अद्याप पुर्तता झालेली साधी माहिती ही सरकार मागवत नाही. त्यामुळे या सरकारला मराठा समाजाचे काही देणे घेणे नसल्याचे दिसून येते. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातर्फे लाभार्थ्यांना 25 हजार रुपये थेट मदत केली पाहिजे,अशी मागणी सागर चव्हाण यांना केली आहे.
