जत,प्रतिनिधी : राज्य शासनाने महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफीचा निर्णय घेतला आहे.राज्य शासनाने कर्ज माफीत विविध आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जाचा समावेश केलेला नाही.महामंडळाचे कर्जचाही कर्जमाफी समावेश करावा अशी मागणी रिपाइचे जिल्हाध्यक्ष संजय कांबळे यांनी केली.तसे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना त्यांनी पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,राज्य शासनाने महात्मा फुले कर्ज माफी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफीचा निर्णय घेतला असला तरी विविध आर्थिक विकास महामंडळा कडून कजे घेतलेले मागासवर्गीय लाभार्थी या माफीपासून वंचित आहेत. राज्य शासनाने मागासवर्गीय लाभार्थीना आर्थिक विकास महामंडळाकडुन घेतलेल्या कर्जाचा माफीत समावेश करावा.30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतची थकीत असणारी शेतकऱ्यांची दोन लाखापर्यंतची कर्जे माफ करण्याच्या निर्णय घेतला आहे.मात्र कर्ज माफीचा निर्णय घेताना विविध आर्थिक विकास महामंडळाची कर्जे घेतलेले कर्जदार कर्जमाफीपासुन वंचित आहेत. तसेच त्यांच्याकडे आपले सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. आण्णाभाऊ साठे, संत रोहीदास चर्मकार महामंडळ,महात्मा फुले महामंडळ, वसंतराव नाईक व खादी ग्रामोद्योग आर्थिक विकास महामंडळ या महामंडळाकडून कर्जे वितरीत केली जातात. महामंडळाने कर्ज देताना शेतीचा 7/12 व घराच्या उतारेवर कर्जाचा बोजा चढविला आहे. बऱ्याच मागासवर्गीय लाभार्थीची कर्जे थकीत आहेत.महामंडळाकडून कर्ज घेतलेले लाभार्थी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात असून महाविकास आघाडीने पुढील काळात होणाऱ्या कर्ज माफीत विविध आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जाचा समावेश केला तर विविध आर्थिक विकास महामंडळाचे लाभार्थी कर्जातून मुक्त होतील. आर्थिक अडचणीत अडकलेल्या दुष्काळग्रस्त भागातील लाभार्थी कर्जदार यांना कर्जमुक्ती द्यावी,अशी मागणी कांबळे यांनी केली.
