दुष्काळी गावांमध्ये संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने, कार्यक्षमतेने आणि संवेदनशीलपणे काम करावे – जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम
– जिल्ह्यातील अन्य चार तालुक्यांतील 10 महसूल मंडळांतील 96 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर
– विविध 8 प्रकारच्या सवलती लागू
सांगली : राज्य शासन निर्णयाप्रमाणे 31 ऑक्टोबरला सांगली जिल्ह्यातील जत, कवठेमहांकाळ, खानापूर-विटा, आटपाडी, तासगाव या पाच तालुक्यांतील 380 गावांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्या व्यतिरीक्त 6 नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सांगली जिल्ह्यातील उर्वरित 4 तालुक्यांतील 10 महसुली मंडळांतील 96 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे सवलती व आवश्यकतेनुसार उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने, कार्यक्षमतेने आणि संवेदनशीलपणे काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम यांनी आज येथे दिले.
जिल्ह्यातील दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांत सवलती व उपाययोजना आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, दिनांक 31 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे तासगाव तालुक्यातील सर्व 6 महसुली मंडळातील 69 गावे, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील सर्व 5 महसुली मंडळातील 60 गावे, जत तालुक्यातील सर्व 8 महसुली मंडळातील 123 गावे, आटपाडी तालुक्यातील सर्व 3 महसुली मंडळातील 60 गावे आणि खानापूर विटा तालुक्यातील सर्व 5 महसुली मंडळातील 68 गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर 6 नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे दुष्काळ घोषित केलेल्या 5 तालुक्यांव्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्यमानाच्या 75 टक्के कमी व एकूण पर्जन्यमान 750 मि.मी. पेक्षा कमी झाला आहे, सांगली जिल्ह्यातील उर्वरित 4 तालुक्यांतील 10 महसुली मंडळांतील 96 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये मिरज तालुक्यातील आरग मंडळातील 8 गावे, वाळवा तालुक्यातील 6 मंडळांतील 52 गावे, पलूस तालुक्यातील 2 मंडळातील 23 गावे, कडेगाव तालुक्यातील नेवरी मंडळातील 13 गावांचा समावेश आहे. अशा जिल्ह्यातील एकूण 476 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा: सुभेदार बाळासो सोनलकर अंनतात विलिन, हिवरे येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, दुष्काळ घोषित केलेल्या गावांमध्ये 8 विविध प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषि पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कास माफी, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर आणि टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे अशा 8 प्रकारच्या सवलती लागू करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांतील लाभार्थींना सन 2018 – 19 या आर्थिक वर्षातील महसुलात 100 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. याबाबत दुष्काळ जाहीर केलेल्या सर्व गावांतील तलाठ्यांना सूचना द्याव्यात, असे सांगून जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, सन 2018 – 19 या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घेतलेल्या ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या कर्जाचे पुनर्गठन करावयाचे आहे, त्यांनी जिल्हा बँकेत अर्ज सादर करावा. याबाबत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सर्व शाखांना याबाबत सूचित करावे व शेतकऱ्यांनाही याची माहिती द्यावी. तसेच, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीबाबत वरिष्ठ स्तरावरून सविस्तर मार्गदर्शन उपलब्ध करून घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा:
जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, कृषि पंप वीज बिल आकारणीत 31 ऑक्टोबरपासून पुढील सहा महिने 33.5 टक्के सवलत द्यावी. तसेच, किती सवलत दिली, याबाबत अवगत करावे. वीजजोडणी खंडित करू नये. तसेच, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी देण्याबाबत शिक्षण विभागाने सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सूचना द्याव्यात. तहसीलदारांनी दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरच्या प्रस्तावाची शहानिशा करून, आवश्यकतेनुसार टँकरबाबत निर्णय घ्यावा. तसेच, उपसा सिंचन योजनांच्या पाण्यामधून तलाव भरून घ्यावेत. तसेच आगामी 8 महिन्यांसाठी आवश्यक अंदाजित पाणीसाठा राखीव ठेवावा.
जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम म्हणाले, याबाबत आढावा घेण्यासाठी 4 डिसेंबर रोजी जिल्हा स्तरावर दुपारी 12 वाजता बैठक घेण्यात येईल. मात्र सर्व तहसीलदारांनी लोकप्रतिनिधी व तालुकास्तरीय संबंधित शासकीय यंत्रणांची बैठक याच आठवड्यात घ्यावी. तसेच, त्यापुढेही प्रत्येक महिन्यातून एक बैठक घ्यावी.
