जत | शासकीय कर्मचार्‍यांनी मंदार खासगी सहायकावर गोपनीयतेचा भंग; महत्वाचे दस्ताऐवज खाजगी लोकाच्या हातात |
जत,का.प्रतिनिधी: जत तालूक्यातील विविध शासकीय कार्यालयातील कर्मचार्‍यांसह गावखेड्यात नियुक्त कर्मचार्‍यांनी कामासाठी खासगी सहायक नेमले असून त्यांच्याच भरोश्यावर कामकाज केले जात आहे. बेरोजगारीने त्रस्त तरुण अल्प पैशात या कर्मचार्‍यांसाठी प्रामाणिकपणे काम करतात. तर शासनाचे नियमित वेतन घेणारे कर्मचारी घरी ‘आराम’ करताना दिसून येत आहे. जत तालुक्यात हा प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून राजरोसपणे सुरू असून यामुळे शासकीय दस्तावेज खासगी व्यक्तींच्या हाती दिसत आहे.अशा कामामुळे धोका वाढला आहे.जत तालुक्यातील तहसील, कृषी विभाग, पंचायत समिती, वन विभाग, तलाठी, ग्रामसेवक, दूरसंचार, वीज वितरण कंपनी यासह इतर विभागातील कर्मचार्‍यांनी हा प्रकार सुरू केला आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांनी आपल्या जागेवर बेरोजगार तरुणाची परस्पर नियुक्ती केली आहे. या खासगी व्यक्तीकडून काम करून घेत पगार उचलण्याचा नवा फंडा कर्मचार्‍यांनी आत्मसात केला आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालय आणि स्वराज्य संस्थांमध्ये नोकरी मिळविण्यासाठी प्रत्येक जण इच्छुक असतो. परंतु नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे ही मंडळी बेरोजगार आहे. अशा बेरोजगारांना काम देण्याचा नवा फंडा या कर्मचार्‍यांनी सुरू केला आहे. आपल्या वाट्याचे काम या मंडळींकडून करून शासकीय कर्मचारी बिनधास्तपणे घरी आराम करताना दिसून येतात. शैक्षणिक अर्हतेचा बेरोजगार शोधून वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संगनमतानेच हा प्रकार सुरू आहे. अत्यल्प कमी मोबदल्यात शासकीय कामकाज करताना दिसतात. कागदोपत्री कर्मचारी असला तरी त्यांचे कामे मात्र हीच मंडळी करीत आहे. वीज वितरण कंपनीत तर हा प्रकार खुलेआम सुरू आहे. ग्रामीण भागातील लाईनमनने प्रत्येक गावात आपला असिस्टंट नियुक्त केला आहे. वीज पुरवठा खंडित झाला किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास थेट आपल्या खासगी सहायकाला फोन करून त्याच्याकडून दुरुस्ती करून घेतली जाते. दूरसंचार विभागातही हाच प्रकार दिसून येतो. अनेक गावातील ग्रामपंचायतीतही असाच प्रकार दिसून येतो. एका-एका ग्रामसेवकाकडे चार-चार ग्रामपंचायती असल्याने त्यांनी थेट खासगी सहायक नेमले आहे. या प्रकारामुळे नागरिकांचे काम होत असले तरी शासकीय दस्तावेज मात्र खासगी व्यक्तीच्या हाती दिसून येतात. यामुळे शासकीय गोपनीयतेचा भंगही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.शहरातील बहुतांश शासकीय कर्मचार्‍यांनी आऊस सोर्सिंगचा नवा फंडा शोधला आहे. अगदी तीन ते चार हजार रुपये देऊन बेरोजगार तरुणांकडून काम करून घेतले जाते. शासकीय कर्मचारी करणार नाही, एवढय़ा तन्मयतेने ही मंडळी शासकीय कामकाज करताना दिसून येते. मोबदला कमी आणि काम अधिक असले तरी या खासगी असिस्टंटची कूरकूर मात्र दिसत नाही. बेरोजगारीमुळे ही मंडळी प्रामाणिकपणे काम करताना दिसून येते.
