पाणी हा एकमेव हवा अजेंड्यावरचा विषय ; सर्वच घटकानी प्रयन्त करावेत
जत,वि.प्रतिनिधी : ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दरवर्षी उन्हाळा येतो आणि त्याच वेळेस उपाययोजना सुचविल्या जातात.नेमकी तहान लागली की विहीर खोदण्यासाठी सगळेचजण लागतात त्याच प्रमाणे तोच तो पणा पुन्हा प्रकर्षाने जाणवतो. प्रभावी आणि कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना आखण्यासाठी ना पदाधिकार्‍यांना स्वारस्य आहे, ना अधिकार्‍यांना. का ठोस पावलं उचलली जात नाहीत, काय अडचणी आहेत, हे समजून घ्यायला कोणीही तयार नाही, किंवा कोणाकडे वेळ नाही.केवळ पाणीटंचाईचा काळ आला की पदाधिकार्‍यांकडून बैठका घेतल्या जातात. तर त्याच वेळेस अधिकार्‍यांकडून पाणीटंचाईचा आढावा घेतला जातो. यात वर्षोनवर्ष काहीही बदल होताना दिसत नाही.प्रत्येक वर्षी परिस्थिती सेम असते. उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पदाधिकार्‍यांच्या अधिकार्‍यांसमवेत बैठकांचे सत्र सुरू झाले होते. तालुक्यातील गावाना कोणत्याही प्रकारची पाण्याची भीषणता जाणवायला नको, असे सूचितही करण्यात येते. पण, त्याचे पुढे नेमके काय होते ? हेच कळत ऩाही .आजही अनेक उपाययोजना करूनही व शासनाचे कोट्यावधीचा निधी खर्चूनही पाण्याची भीषणता कमी होताना दिसत नाही. जेथे टँकर आहे अशा गावानाही पाण्यासाठी भंटकती करावी लागते. अनेक ग्रामस्थ गावशिवारातील पानवटा असणाऱ्या शेतकऱ्यातून पाणी आणताना दिसत आहेत. त्यामुळे पदाधिकार्‍यांच्या आदेशाला किती प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला हे स्पष्ट होत आहे.
अधिकार्‍यांचासुद्धा आढावा
पदाधिकार्‍यांपाठोपाठ अधिकार्‍यांचासुद्धा वरिष्ठांनी आढावा घेतला. त्यात पालक सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. सध्या आठवड्यातून अधिकार्‍यांचा आढावा सुरू आहे. त्याचा खरोखरच फायदा होतोय काय? याची चाचपणी आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घ्यायला हवी. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांचे काम दिसत असले तरी त्यांच्या खालोखाल असलेली यंत्रणा त्यांना योग्य प्रतिसाद देत आहे काय? पाण्याचा आढावा हा कागदोपत्री राहता कामा नये, एवढेच.
मिनी मंत्रालय असणाऱ्या पंचायत समिती व
जिल्हा परिषदेत सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या सभेत असे कितीतरी सदस्य आहेत की, ते काहीही बोलत नाही. आपण सभागृहाचे सदस्य आहोत, आपल्याला अधिकार आहेत, आपण प्रश्न मांडले पाहिजे., पाण्याची दाहकता मांडली पाहिजे., प्रश्नांची मांडणी करायला हवी. पण, तसे काही होताना दिसत नाही. सदस्य का बोलत नाही, आपल्या मतदार संघात पाणी समस्या असो वा अन्य कोणती, त्याचा जाब सभागृहात विचारायला हवा. केवळ मोजकेच दोन-चार सदस्य पोटतिडकीने बोलत असतात. इतरही त्यात सहभाग का घेत नाही. यावर सदस्यांनी मंथन करायला हवे. तसेच बैठकांमध्ये केवळ पाणी हा एकमेव विषय अजेंड्यावर असायला हवा. त्याचीच आता तरी खरी गरज आहे. नाहीतर पाणी या विषयावर बैठक लावून जिल्ह्यासह तालुक्याचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
