जत,(प्रतिनिधी):गेल्या वर्षी या ना त्या कारणांमुळे स्थगित झालेली प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया आता पुन्हा सुरू झाली आहे.ऑनलाइन बदल्यांसाठी आवश्यक असलेला डेटा शिक्षकांकडून भरला जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एप्रिल 2018 अखेर राज्यातल्या सर्व जिल्हाअंतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या विचारात सरकार आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातही पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या बदल्यांचा मोसम जोर धरू लागला आहे.एकाच तालुक्यात 10 वर्षे नोकरी केलेल्या शिक्षकांना या बदली प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे. या शिवाय 50 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या, पती-पत्नी सेवेत असलेल्या आणि अपंग शिक्षकांनाही वेगळ्या गटातून बदली प्रक्रियेत सामिल व्हावे लागत आहे. गेल्यावर्षी राज्य सरकारने बदली प्रक्रिया राबवायला सुरू केली तेव्हा शिक्षक आणि त्यांच्या संघटना ही प्रक्रिया हाणून पाडण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. या गोंधळात बदली प्रक्रिया लांबली आणि शेवटी सरकारलाच ही बदली प्रक्रिया स्थगित करावी लागली. हे प्रकरण अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. शेवटी विजय राज्य सरकारचा झाल्याने शिक्षकांना आता ही प्रक्रिया थांबवण्यासाठीचे कोणतेच हत्यार बाकी राहिले नाहीत.यापूर्वी शिक्षकांच्या बदलीची प्रक्रिया ही तालुका आणि जिल्हा प्रशासनाकडे होती. आता ती थेट राज्य सरकारच्या ताब्यात गेली आहे. बदल्यांमध्ये होणारा राजकीय व आर्थिक हस्तक्षेप पाहूनच आपण हा निर्णय घेतला असल्याचे राज्य सरकार म्हणत आहे. मात्र यामुळे गावच्या सरपंचापासून ते तालुक्याचा पं.स. सभापती किंवा जि.प. चा अध्यक्ष यांच्या हातून ही प्रक्रिया निसटली असल्याने यांचे महत्त्व साहजिकच कमी झाले आहे.काही शिक्षक, संघटना यांनादेखील या नव्या बदल्यांचे धोरण नको होते. यामुळे अनेकांचे राजकारणही संपणार आहे. त्यामुळे या मंडळींनी ही बदली प्रक्रिया न्यायालयात नेली. सरकारचे बदल्यांचे निश्‍चित धोरण नसल्याचा फायदा त्यांनी घेतला. बदल्यांसाठी सुगम-दुर्गम असे वर्गीकरण अनेकांना जाचक ठरले तर अनेक वर्षे दुर्गम भागात काम केलेल्या शिक्षकांना ते फायद्याचे ठरले. साहजिकच या बदली प्रक्रियेत शिक्षकांमध्ये दोन गट पडले. दुर्गम भागात काम करीत असलेल्या शिक्षकांना सहानुभूतीही मिळाली. न्यायालयानेही शिक्षकांना चपराक दिल्याने बदली प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला.बदल्या रद्द करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची पहिलीच वेळ होती. मात्र शिक्षक असो वा अन्य कोणी, कर्मचार्‍यांची प्रशासकीय बदली करणे, हा सरकारचा अधिकारच असल्याचे मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांची आव्हान याचिका फेटाळली. यामुळे सरकारचाही बदल्या करण्याचा मार्ग आपोआप मोकळा झाला. शिक्षकांनाही आता बदली प्रक्रिया बंद पाडायला कुठला मुद्दाच शिल्लक राहिला नाही. गेल्या वर्षी बदली प्रक्रिया लांबल्याने सरकारने बदल्यांना शेवटी स्थगिती दिली,पण आता ही प्रक्रिया पूर्ण होणारच असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.संवर्ग 1 आणि 2 साठी आवेदन पत्र भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. येत्या आठवड्याभरात सर्वच बदली प्रक्रिया पूर्ण होण्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे सध्या प्रशासकीय पातळीवर आणि शिक्षकांच्या पातळीवर हालचाली वेगवान सुरू आहेत. आता पुन्हा शिक्षकांमध्ये धाकधूक वाढली आहे. मात्र त्यांनी या खेपेला बदलीला सामोरे जाण्याची तयारी केली आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेत आणि त्यांचा निकाल तयार करीत असतानाच बदल्यांच्या चर्चेत रंगले आहेत.
