कृषि क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0

सांगली : राज्य शासन शेतकर्‍यांप्रती संवेदनशील आहे. सत्तेत आल्यापासून राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या हिताचे अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेेतले आहेत. या माध्यमातून कृषि क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथे आयोजित जिल्हा कृषि महोत्सव व दख्खन जत्रा महोत्सवाच्या उद्घाटनानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, खासदार संजय पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार विलासराव जगताप, आमदार मोहनराव कदम, इस्लामपूरचे नगराध्यक्ष निशीकांत पाटील, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्‍वास नांगरे-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहैल शर्मा, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र साबळे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अजयकुमार माने, आत्माचे प्रकल्प संचालक सुरेश मगदूम आदि उपस्थित होते.
अवकाळी पाऊस, अवर्षण, गारपीट यामुळे शेतकर्‍यांना फटका बसत आहे. शेतमालाच्या किंमती पडल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नात लक्ष घातले. दुष्काळी भागातील सिंचनाच्या सुविधांना प्राधान्य दिले. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेच्या माध्यमातून 5 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. या माध्यमातून उपसा सिंचन योजना सौरउर्जेवर आणि ठिबक सिंचन वापरून शेतकर्‍यांना पाणी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या माध्यमातून सांगली व सोलापूर जिल्ह्यातील 50 हजार एकर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उपसा सिंचन योजनांच्या कालव्यासाठी शेतकर्‍यांची जमीन घेणार नाही. त्याऐवजी सिंचन योजनांचे पाणी बंद जलवाहिन्यांद्वारे शेतापर्यंत पोहोचवणार आहे. तसेच, उपसा सिंचन योजनांच्या पाण्यातून तलाव भरून घेणार. सांगली जिल्ह्यात या माध्यमातून 205 तलाव भरून घेतले आहेत. या माध्यमातून सांगली जिल्हा टँकरमुक्त केला आहे. तसेच, उपसा सिंचन योजनेच्या बिलात 83 टक्के सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता बिल भरता आले नाही, म्हणून पाणी नाही, असे होणार नाही. तसेच, राज्यात काल झालेल्या गारपीट ग्रस्तांना मदत करण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीपोटी 24 हजार कोटी रुपये दिले. त्याबरोबरच साध्या मदतीपोटी 12 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. शेतमालाचे भाव पडू नयेत, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा पकडून शेतमाल भाव देण्याबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. 99.5 टक्के शेतकर्‍यांना एफ आर पी देण्याची कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हे शासन सामान्यांचे, गरीबांचे आहे. सांगली जिल्ह्यात  क्रांतीसिंह नाना पाटील यांच्या नावे कृषि महाविद्यालय मंजूर केले आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात यासाठी आवश्यक त्या संपूर्ण निधीची तरतूद करू. सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड जमिनींबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. तो मंजूर करून घेऊ. इस्लामपूर नगरपालिकेला गेल्या एक वर्षांत 132 कोटी रुपये निधी दिला आहे. तसेच, वाळवा तालुक्यात ग्रामीण रस्त्यांसाठी 77 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सांगली जिल्ह्यात द्राक्ष, डाळिंबाच्या निर्यातीतून 90 कोटी रुपयांचे परकीय चलन आले. या भागातील द्राक्ष, डाळिंबाला परदेशात मोठी मागणी आहे. त्या पार्श्‍वभूमिवर शेतमाल निर्यातीसाठी कवठेमहांकाळ तालुक्यात ड्राय पोर्टबाबत लवकरच कार्यवाही होईल. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांसाठी निर्यात प्रकि‘या सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रत्येक गरीबापर्यंत मोफत आरोग्य सेवा देण्यासाठी राज्य शासन कार्यरत आहे. शेतकरी, सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यासाठी महात्मा फुले जनाधार योजना व मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कार्यरत आहे. या माध्यमातून 2800 लोकांच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत. यापुढे देशातील 50 कोटी गरीब, मध्यमवर्गीय लोकांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्यात येणार आहेत. तसेच, प्रत्येक बेघराला 2019 पर्यंत हक्काचे घर देण्याचा संकल्प केला आहे. या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यात एकही बेघर राहणार नाही, याची हमी त्यांनी यावेळी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कारप्राप्त महिला बचत गटांचे अभिनंदन करून, त्यांना शुभेच्छा दिल्या. 

Rate Card

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आगामी कालावधीत शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढण्याबरोबरच शेतीवरील खर्च कमी होणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या जीवनातील अडचणी कमी होऊन, त्याच्या जीवनात सुख यावे, यासाठी राज्य शासन काम करत आहे. शेतकर्‍यांना गुढीपाडव्यापासून ऑनलाईन सात बारा मिळेल, याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. जत तालुक्याप्रमाणेच आष्टा तालुक्यासाठी अतिरीक्त तहसील कार्यालय सुरू करण्याबाबत त्यांनी ग्वाही दिली.  

महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, शेतकरी व महिलांना स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, बेरोजगार, आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवून काम करत आहोत. कर्जमाफीपेक्षा कर्जमुक्तीसाठी कटिबद्ध असून, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची राज्य शासनाने वेळोवेळी तत्परतेने दखल घेऊन शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यावेळी त्यांनी महिला व बालकल्याण मंत्रालयात मार्फत राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांचे दाखले दिले. 

मृदपरीक्षण, ई नाम योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शेतमाल तारण योजना अशा शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करून पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, तासगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेदाणा उत्पादक आहेत. त्यांनी केवळ 6 टक्के व्याजदरावर लागू असलेल्या शेतमाल तारण योजनेतून बेदाण्याची साठवणूक करावी. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत 18 ते 45 वयोगटातील लाभार्थींना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येणार असून, त्याचे व्याज शासन भरणार आहे. 

पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर म्ह

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.