प्रशासनाचा खड्डेमुक्तीचा दावा जत तालुक्यात फैल कितीही घोषणा होऊ देत,जतच्या रस्त्याची दुरावस्था कायम

0


जत,प्रतिनिधी:- जिल्ह्यातील रस्त्यांची खड्डयांनी  चाळण झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाणही वाढले आहे. जखमींची आणि ठार होणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. तीन वर्षांत 2173  अपघात या रस्त्यांवर झाले आहेत. यामध्ये 2408 जण जखमी झाले तर ठार होणाऱ्यांची संख्या 1171 अशी आहे.जिल्ह्याच्या आकारमानाने सर्वाधिक रस्ते जत तालुक्यात आहेत. त्यामुळे निम्मावर रस्त्यावर डांबरीकरणचे फक्त आस्तित्व दिसते. खड्डे,पन्हा पँच,पुन्हा खड्डे असा काहीसा प्रकार दरवर्षी सुरू आहे. त्यामुळे रस्त्यावर खड्ड्याची मालिका तयार झाली आहे. खड्डे भरताना रोलिंग न केल्याने रस्त्यावर कुठेही उंचवटा,कुठे दबलेला रस्ता वाहनधारकांना कसरत करत वाहने चालवावी लागत आहेत.दुचाकी स्वारांची परिस्थिती भ़यानक आहे. जवळपास सर्वच दुचाकी स्वारांना कंबर दुखीचा त्रास जडला आहे. अशा परिस्थिती जत तालुक्यातील खड्डे कायम आहेत. अपघात नित्याची ठरले आहेत. शहरातील रस्त्याची दुरावस्था बघितली तर जतचं वैभव सरळ दिसते आहे. कितीही बांधकाम मंत्री घोषणा करूदेत जतचे रस्ते सुरळीत होणारचं नाही असा काहीसा पांयडा जत तालुक्यातील बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाडला आहे. भष्ट्र कारभाराने जतचं दुरदैव्य स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे या मृत झालेल्यांचे ‘मारेकरी’ कोण? संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर त्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची गरज आहे. सध्या जिल्ह्यात सर्व प्रकारचे एकूण रस्ते  11945 किलोमीटरचे आहेत. यातील जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असणाऱ्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत न बोलण्यासारखी स्थिती आहे. यातील अनेक रस्ते खडीकरणाच्या आणि मुरमीकरणाऱ्या टप्प्यात आहेत.मुख्यत्वे जिल्हा आणि राज्य मार्गांची दुरवस्था झाली आहे. यातील महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणारे रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. आजवर कोट्यवधी रुपये या रस्त्यांसाठी खर्च झाले आहेत. मात्र हा निधी रस्त्याच्या कामापेक्षा अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीतच जास्त मुरतो हा नवा अनुभव नाही. काही ठेकेदार तर केवळ या रस्त्यांच्या कामासाठीच विशेष प्रसिद्ध आहेत. यातील जत मतदार संघातून जाणारा विजापुर-गुुुहागर हा रस्ता तर निकृष्टतेच्या सगळ्या सीमा पार करणारा आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांचे शंभर टक्के  डांबरीकरण झाल्याचा दावा शासन आणि प्रशासन करत असते. निम्म्यापेक्षा जास्त रस्ते डांबरीकरण नाहीत. सहा महिन्यांत या रस्त्यांची अवस्था आणखी बिकट  झाली असणार हे निश्‍चित. त्यामुळे रस्त्यांच्याबाबतीत प्रशासन किती बेफिकीर आहे हे लक्षात येते.जत तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. एकीकडे चांगले दळणवळण आणि उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी चांगले रस्ते देण्याची घोषणा सरकार करते. मात्र दुसऱ्या बाजूला हेच रस्ते निकृष्ट करून नागरिकांच्या जीवाशी  खेळ खेळला जात आहे. जनतेकडून सरकार पथकर वसूल करते तर चांगले रस्ते देण्याची जबाबदारी  सरकारची आहे.

रस्ते खराब झाले, खड्डे पडले तर त्याची दुरुस्ती  करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असते. त्यांनी रस्त्याच्या मुदत कालावधीत तो दुरुस्त करून द्यायचा असतो.  अर्थात अनेक रस्त्यांकडे नंतर ठेकेदार ढुंकूनही पहात नाहीत. त्यामुळे अशा रस्त्यावर खड्डयांमुळे अपघात होऊन बळी गेलेल्यांची जबाबदारी कोणाची? अशा अपघातातील मृतांना मदत देण्याची तरतूद नाही. पण निकृष्ट रस्ते जर बळी जाण्यास कारणीभूत असतील तर संबंधित ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी का नको? अशा अपघाती ठार झालेल्यांच्या कुटुंबांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आर्थिक मदत का देऊ नये?

सध्या तरी खराब रस्त्यांवर पॅचवर्क;करण्यापलीकडे कोणतीही उपाय योजना प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिसत नाही. जिल्ह्यातील एकूण प्रमुख जिल्हा मार्ग आणि राज्य मार्गांपैकी निम्म्याहून अधिक रस्त्यांची अवस्था खराब आहे. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता आहे. मात्र सध्या तरी त्याबाबतच्या तरतुदीबद्दल शासन आणि प्रशासनाकडे कोणतीही तयारी नाही.

Rate Card

जतच्या विकासात सहभागी रस्त्याची दुरावस्था काय दर्शवते यांचा विचार होणे गरजेचे आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.