कर्जमाफीत तालुक्यातील बोटावर मोजण्याएवढ्या शेतकऱ्यांची नावे ? जत तालुका : पोर्टल, बँकात नेमकी माफी झालेली नावे कळेनात; संभ्रम कायम
कर्जमाफीत तालुक्यातील बोटावर मोजण्याएवढ्या शेतकऱ्यांची नावे ?
जत तालुका : पोर्टल, बँकात नेमकी माफी झालेली नावे कळेनात; संभ्रम कायम

जत,प्रतिनिधी : राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेतील ‘आपलं सरकार‘पोर्टलवरील पात्र लाभार्थ्यांची नावे अद्यापही गायबच असून तीन दिवसांपासून याद्या नसल्याने कर्जमाफीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.त्यातच जत तालुक्यातील एका बँकेत यादी आल्याचे सांगितले जाते मात्र त्या यादी काहीच शेतकऱ्यांची नावे आहेत. त्यामुळे जत तालुक्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी तीन महिन्यांपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करणार असल्याचे जाहीर केले होते. दिवाळी अगोदरच कर्जमाफी होईल असे सांगत तशी बँकांकडून माहितीही मागविली होती. शेतकऱ्यांकडून आॅनलाईन आलेल्या अर्जांची लेखापरीक्षकांकडून तपासणी करून कर्जमाफीसाठी शासनाच्या पोर्टलवर ही माहिती अपलोडही केली होती. दिवाळी अगोदर कर्जमाफी होणार असे ठासून सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांनी कर्जमाफी झाल्याचे प्राथमिक स्वरुपात सन्मान सोहळेही घेतले. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. दिवाळीनंतर कर्जमाफीची पहिली 8 लाख 40 हजार शेतकऱ्यांची यादीच पोर्टलवरुन काढण्यात आली आहे. दुरुस्तीसाठी एखादा दिवस लागेल असे सोमवारी सांगितले होते; मात्र बुधवारीही पोर्टलवर शेतकऱ्यांची यादी टाकण्यात आली नाही.जत तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या काही बोटावर मोजण्याएवढ्या शेतकऱ्यांची नावे दिसत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
शासनाच्या अर्थविभागाकडून कर्जमाफीसाठी 20 हजार कोटी रुपये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या खात्यावर वर्ग केल्याचे सांगितले जात असताना प्रत्यक्षात कर्जमाफ झालेल्या शेतकऱ्यांची पहिली यादीच गायब आहे.
अगोदरच विरोधी पक्ष, सामाजिक संघटना व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कर्जमाफी फसवी असल्याचे वारंवार सांगितले गेले आहेच, याचा शासनाच्या बेफिकीर कारभारामुळे अधिक बळ मिळाले आहे. अद्ययावत याद्या एक-दोन दिवसात ‘आपलं सरकार’पोर्टलवर टाकल्या जातील. कर्जमाफीसाठी चार हजार कोटी इतकी रक्कम सहकार खात्याकडे जमाही आहे. कर्जमाफीचे काम अतिशय पारदर्शक होईल.असे सहकार विभागाकडून सांगितले जाते. मात्र जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांची नावे पोर्टल व बँकात दिसत नाहीत त्यांमुळे संभ्रम कायम आहे.जत तालुक्यातील परिस्थिती पाहता तालुका निंबधक कार्यालयात कर्जमाफी शेतकऱ्यांची यादी उपलब्धं करावी अशी मागणी होत आहे.
