जत : सद्या गाजत असलेल्या आरोग्य भरती, म्हाडा भरती आणि टीईटीच्या परीक्षेप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य निवडीतही घोटाळा करण्यात आला आहे. राजकीय सोयीसाठी अपात्र सदस्य आयोगावर घुसडण्यात आले आहेत. त्यांच्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला इम्पिरीकल डेटा (जातीनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती) सदोष होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे याप्रश्नी राज्य सरकार तसेच ओबीसी बांधवांनी सजग राहण्याची गरज असल्याचे धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी सांगितले.आयोगावरील समाज शास्रज्ञ बबनराव तायवाडे आणि लक्ष्मण हाके या अपात्र सदस्यांना ओबीसी विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवर हे संरक्षण देत असल्याचे ढोणे म्हणाले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाशी संबंधित मागण्यांसाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर मुंबई आझाद मैदान येथे अभियानाच्यावतीने धरणे आंदोलन झाले, त्यानंतर ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याशी चर्चा झाली. यासंदर्भाने ओबीसी प्रतिनिधींसोबत आयोजित पत्रकार परिषदेत ढोणे बोलत होते.यावेळी ओबीसी प्रतिनिधी सुनील औंधकर, सुकुमार खाडे, दिगंबर चव्हाण, राघवेंद्र चौगुले, शरद मोटे आदी उपस्थित होते
ढोणे म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांची जूनमध्ये नियुक्ती झाल्यापासून आम्ही या विषयाचा पाठपुरावा करत आहोत. संविधानिक अधिकार असलेल्या या आयोगावरील सदस्यांची नियुक्ती ही कायदेशीर पद्धतीने झाली पाहिजे, ही भुमिका ठेऊन माहिती अधिकाराचा वापर करून कागदपत्रे मिळवली. त्यावेळी आयोगाच्या सदस्यांची नेमणूक बेकायदेशीर पद्धतीने झाल्याचे आमच्या लक्षात आले.त्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष, तसेच राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. पुण्यातील आयोगाच्या कार्यालयासमोर आंदोलनही केले, मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता, गुणवत्ता यावर वेळीच विचार करण्याची गरज असताना राज्य सरकार आणि विशेषतः मंत्री विजय वडेट्टीवार हे आडमुठेपणाची भुमिका घेत आहेत. यापार्श्वभुमीवर शासनाने ४३५ कोटींचा निधी आयोगाला दिला असलातरी इम्पिरीकल डेटा योग्यरित्या जमवला जाईल का, तो पुढे सर्वोच्च न्यायालयात मान्य होईल, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. कारण या आयोगावर तज्ज्ञ, अभ्यासकांची आवश्यकता आहे, मात्र प्रत्यक्षात राजकीय कार्यकर्त्यांचा भरणा केलेला आहे.
त्यामुळे या राजकीय व्यक्ती आयोगाचा वापर करून स्वतःचे, स्वतःच्या संघटनेचे महत्व वाढवत
आहेत.याचा परिणाम ओबीसीच्या भवितव्यावर होणार आहे. हा आयोग राज्य शासनाला अपेक्षित असलेल्या वेळेत डेटा गोळा करू शकेल का, यासंदर्भाने मोठा संभ्रम आहे. त्यामुळे याप्रश्नी राज्य शासनाने तातडीने मंत्री समिती स्थापन करून आयोगातील प्रक्रियेचा आढावा राज्यातील जनतेला दिला पाहिजे.
गेली आठ महिने ओबीसींच्या प्रेमाचा उमाळा आलेल्या राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांचा अनुभव फार वाईट आहे. एकमेकांवर आरोप करीत त्यांनी ओबींसींचे आरक्षण घालवले आहे. त्यामुळे मंत्री समिती स्थापन करून आरक्षणाची सर्व प्रक्रिया जबाबदारी घेऊन पार पाडणे गरजेचे आहे, असे ढोणे यांनी सांगितले.
ढोणे म्हणाले,
राज्य शासनाने सदस्य नियुक्तीत घोटाळा केल्याचे पदोपदी पहायला मिळते. राज्य शासनाने सुरूवातीच्या नोटीफिकेशनच्या आयोगाचे सदस्य डॉ.गजानन खराटे आणि डॉ. गोविंद काळे यांचा प्रवर्ग चुकीचा लिहला होता.यासंदर्भाने शासनाला शुद्धीपत्रक काढावे लागले.यावरून कोणत्याही कागदपत्रांची पडताळणी सरकारने केलेली नाही, हे स्पष्टपणे दिसून येते. ही बाब आम्ही शासनाच्या लक्षात आणून देऊन सदस्यांच्या कागदपत्रांचे व्हेरिफिकेश करा, अशी मागणी केली.
तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे अनेक पात्रता नसलेले सदस्य आता हा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत असणार आहेत. त्यांच्या अपात्रतेचे मोठे नुकसान ओबीसींना सोसावे लागू शकते. महत्वाची बाब एकाही सदस्याने नियुक्ती करावी, असा साधा अर्जही शासनाकडे केलेला नाही. साधारण बायोडेटावर कोणतीही पडताळणी न करता या नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.
आयोगावर समाजशास्रज्ञ म्हणून घेतेलेले बबनराव तायवाडे हे काँग्रेसचे पुर्णवेळ कार्यकर्ते आणि ओबीसी नेते आहेत. त्यांच्याकडे कोणतीही समाजशास्राची पदवी नाही. ते वाणिज्य शाखेचे माहितीगार आहेत. त्यांची नियुक्ती चुकीची आहे. यावर आम्ही आक्षेप घेतला. त्यानंतर न्यायालयाच्या निकालाचे निमित्त करून तायवाडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला. चार महिने होईनही तो राजीनामा स्वीकारलेला नाही. पुर्णपणे राजकीय अभिनिवेषाने काम करणारे आणि आततायीपणे राजीनामे देणारे तायवाडे समाजशास्त्रज्ञ कसे काय होऊ शकतात? समाजशास्त्रज्ञाचे स्थान आयोगात दुसऱ्या क्रमांकाचे आहे. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजाविषयी चिंता वाटते.
दुसरे लक्ष्मण हाके नावाचे सदस्य हे तर बोगस प्राध्यापक आहेत. नोटिफिकेशनमध्ये त्यांच्यापुढे प्रोफेसर लिहले आहे. वस्तुतः हाके हे ठेकेदार असून पुर्णवेळ राजकीय कार्यकर्ते आहेत. मंत्री वडेट्टीवार यांचे समर्थक बनून त्यांनी हे पद मिळवले आहे. राज्य शासनाला दिलेल्या माहितीत त्यांनी स्वतःची जन्मतारीख दडवलेली आहे.
स्वत: पीएच.डी. असल्याची खोटी माहिती त्यांनी शासनाला दिली आहे. स्वतःची खोटी माहिती देणारा सदस्य कोणत्या दर्जाचा डेटा गोळा करणार, हा प्रश्नच आहे. या दोन्ही सदस्यांना मंत्री वडेट्टीवर हे जाहीरपणे संरक्षण देत आहेत.
आयोगाचे सदस्य जोतिराम चव्हाण यांचा बायोडेटा तर वाचताच येत नाही, त्यामुळे त्यांची निवड कशी केली, हा संशोधनाचा भाग आहे. या एकूण विषयाच्या संदर्भात दर्जेदार लोक आयोगावर असले पाहिजेत, अशी आमची भुमिका आहे. सद्यस्थितीतही सदस्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून अपात्र सदस्य बाहेर काढले पाहिजेत. ही भुमिका घेतली नाही आणि भविष्यात सदोष डेटा गोळा झाल्यास त्याला राज्य सरकार आणि विशेषतः मंत्री विजय वडेट्टीवर जबाबदार असतील, असेही ढोणे म्हणाले.
ओबीसींचे गेलेले राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची भुमिका आहे.या पार्श्वभुमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कामकाज दर्जेदार आणि वेगवान पद्धतीने व्हायला पाहिजे, अशी आमची भुमिका आहे. अपात्र सदस्य वगळावेत, तसेच आयोगावरील सदस्यसंख्या तिप्पट करावी, अशी आमची मागणी आहे. सद्यस्थितीत आयोगाला पुर्णवेळ सचिव नाही.
हे पद पुर्णवेळ द्यावे, तसेच इमिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी आय़एएस अधिकाऱ्याची आयोगावर नेमणूक करावी, अशी मागणी असल्याचे ढोणे म्हणाले.
