सांगली : राज्यात ७० हजार आशा स्वयंसेविका, तर चार हजार गटप्रवर्तक आहेत. कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून त्यांनी काम केले. या सेवेसाठी आशा स्वयंसेविकांना आणि गटप्रवर्तकांना आघाडीच्या फळीतील कर्मचारी म्हणून गौरविण्यात आले आहे. तरीही गटातील अल्प उत्पन्न गटातील गरीब महिला कार्यकर्त्या आहेत. मात्र, त्यांच्या उपजीविकेची समस्या कोणीच गांभीर्याने घेत नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीकडून सांगण्यात आले.
सरकारी यंत्रणेच्या उदासीन कृतीचा निषेध करण्यासाठी १४ फेब्रुवारी रोजी लाटणा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. २०२० या वर्षात आशा स्वयंसेविकांना दोन हजार रुपये, तर गट प्रवर्तकांना तीन हजार रुपये मानधन वाढविण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला. मात्र, त्या आदेशाची पूर्तता अद्याप झाली नाही व आदेश काढण्यानंतर सहा महिने उलटले आहेत, तरीही अद्याप अंमलबजावणी नाही. जुलै २०२१ पासून राज्यातील ‘आशा’ स्वयंसेविकांना दरमहा एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांना १२०० रुपये मानधन वाढविण्यात आले. शिवाय या सोबत दरमहा ५०० रुपये कोरोना भत्ताही देण्यात येणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
आशा स्वयंसेविका प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलांसोबत रुग्णालयात जावे लागते. मात्र रुग्णालयात त्यांच्यासाठी वेगळी अशी सोय नसते. दरम्यान, सरकारने अशा वेगळ्या जागेसाठी मान्यता दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही अद्याप केली नाही. आशांच्या प्रश्नांवर यशदा संस्थेमार्फत अभ्यासगट तयार करण्यात येणार होता. तिथेही अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. रोजची तसेच कोरोनाची कामे सक्तीने करवून घेतली जात आहेत. मात्र आशांना मानधन, कामावर आधारित मोबदला, कोविड प्रोत्साहन भत्ता दिला जात नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे.
या सर्व मागण्यांसाठी १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक राज्यात ठिकठिकाणी लाटणे मोर्चा काढणार असल्याचे सांगण्यात आले.
