विकासाला सर्वसमावेशक कवच देण्यात महिलांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण थेट लैंगिक समानतेशी संबंधित आहे. वैदिक काळापासून येथील महिलांना शक्तीचा स्रोत मानला जातो. महिलांनी सामाजिक, आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रात आपली योग्यता सिद्ध केली आहे.
मानव संसाधन हे कोणत्याही राष्ट्राच्या सक्षमीकरणाचे प्रतीक असते.हे लक्षात घेऊन भविष्यातील धोरणे ठरवण्यात आणि योजनांना चालना देण्यासाठी महिलांच्या भूमिकेला महत्त्व दिले जात आहे. अर्थव्यवस्थेला शाश्वत स्वरूप देणे हादेखील त्याचा एक उद्देश आहे. अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग वाढवूनच हे शक्य होईल.
महिलांचा श्रमशक्तीमध्ये वाढलेला सहभाग थेट अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकतेशी संबंधित आहे. सामाजिक न्यायासाठी कोणतेही प्रयत्न महिलांच्या स्वावलंबनानेच बळकट होतात. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या जेंडर गॅप इंडेक्स (GGI-2020) मध्ये भारत एकशे बाराव्या क्रमांकावर आहे, 2018 मध्ये हेच स्थान एकशे आठवर होते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (NSSO) नुसार, देशातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (FLFPR) 23.3 टक्के आहे.
जागतिक बँकेच्या अहवालात कामगार क्षेत्रात महिला कामगारांच्या कमी सहभागाच्या परिणामांबद्दल आपल्याला सावध करण्यात आले आहे.जागतिक बँकेच्या मते, 2019 मध्ये भारतातील कामगार क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण 20.3 टक्के होते.
हे प्रमाण शेजारील बांगलादेश (30.5 टक्के) आणि श्रीलंकेच्या (33.7 टक्के) तुलनेत खूपच कमी आहे. आर्थिक मंदी असो किंवा कोरोनासारखी आपत्ती, त्यांचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर झाला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मार्च-एप्रिल 2020 मध्ये, सुमारे 1.5 कोटी महिलांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, जे एकूण महिला कर्मचार्‍यांपैकी 37 टक्के होते. अशा स्थितीत महिला सक्षमीकरणाचे प्रयत्न पुन्हा एकदा प्रभावीपणे करावे लागणार आहेत. तरच लैंगिक असमानता संपवून आपण महिलांना पुढे आणू शकतो.
निम्म्या लोकसंख्येचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सहभाग वाढवण्याचा कोणताही प्रयत्न शिक्षणाच्या माध्यमातूनच साध्य होईल, यात शंका नसावी. यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करताना लैंगिक संवेदनशीलतेला प्राधान्य द्यावे लागेल. यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 चे उद्दिष्टेही साध्य होतील. पुनर्नोंदणी, उपस्थिती इत्यादी बाबींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव हे आपल्या शाळांमधले मोठे आव्हान आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मते, 2018-19 मध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावर मुलींच्या गळतीचे प्रमाण 17.3 टक्के होते.
प्राथमिक स्तरावर तो 4.74 टक्के होता.कर्नाटक, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरामध्ये मुलींच्या गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कोरोना महामारीमुळे विद्यार्थिनी आणि शाळांमधील अंतर आणखी वाढले आहे. श्रमिक बाजाराच्या गरजेनुसार महिलांना शिक्षण आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले पाहिजे.कौशल्य विकासाच्या नावाखाली आपण अजूनही शिवणकाम, भरतकाम, विणकाम यातून बाहेर पडू शकलेलो नाही. महिलांचा मोठा हिस्सा असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे.एकूण कामगार महिलांपैकी सुमारे 63 टक्के महिला या शेतीत गुंतलेल्या आहेत. संघटित क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींमध्ये महिलांसमोरील आव्हानांची परिस्थिती वेगळी आहे.
2011 च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार जेव्हा करिअर करण्याची वेळ येते तेव्हा बहुतेक मुलींची लग्ने होतात.जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, भारतात नोकरी सोडणाऱ्या महिलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे.असे आढळून आले आहे की, एखाद्या महिलेने एकदा नोकरी सोडली की, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि इतर कारणांमुळे तिला पुन्हा कामगार क्षेत्राचा हिस्सा बनणे कठीण होते.शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरापासून ते रोजगाराभिमुख धोरणांपर्यंत उद्योगांच्या गरजा लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. यावर एक उपाय म्हणजे तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (वैज्ञानिक) विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढत आहे.
परंतु विज्ञान आणि नवनिर्मिती या विषयांमध्ये निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. आज सर्वाधिक रोजगाराची संधी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आहेत. या क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग उद्योजकतेशिवाय वाढू शकत नाही. उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20 नुसार भारताचे सकल नोंदणी प्रमाण (GER) 27.1 टक्के आहे. 2018-19 मध्ये ते 26.3% होते. या दशकाच्या अखेरीस 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आपल्याला GER 50 टक्केच्या पातळीवर नेले पाहिजे.
महिलांना आरोग्य सुविधा आणि पोषणाची उपलब्धता हा त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक घटक मानला जातो. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार, दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारतीय महिलांचे आरोग्यदायी आयुर्मान सर्वात कमी आहे. किंबहुना, महिला सक्षमीकरणाचे उपाय एकतर्फी पद्धतीने पुढे नेले जाऊ शकत नाहीत.
डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार भारतातील आरोग्यावरील खर्च एकूण बजेटच्या 3.4 टक्के आहे, तर भूतान 7.7, नेपाळ 4.6 टक्के आरोग्यावर खर्च करत आहे. त्याचा थेट संबंध गरिबीच्या रूपाने समोर येतो. स्त्री-पुरुष समानतेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धोरण निर्मिती प्रक्रियेत महिलांची उपस्थिती वाढवावी लागेल. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीवर राजकीय पक्षांची उदासीनता लपून राहिलेली नाही. जागतिक लिंगभेद अहवाल-2021 नुसार राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांकात भारताची कामगिरी सातत्याने खालावत आहे.
आंतर-संसदीय संघ (IPU) ने संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचा क्रमांक 190 देशांमध्ये 148 वा आहे. सतराव्या लोकसभेत 78 महिला खासदार निवडून आल्या. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 62 महिलांनी विजय मिळवला होता. लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत आहे, पण ते प्रमाण अजूनही खूपच कमी आहे. 1951 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभेत पाच टक्के महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या, तर 2019 च्या सतराव्या लोकसभेत ते प्रमाण चौदा टक्के आहे. दुर्दैवाने गेली अनेक दशके महिला आरक्षण विधेयक देशाच्या राजकीय पटलावर चर्चेचा विषय बनत नाहीये.
स्त्री-पुरुष समानतेच्या या ठोस प्रयोगासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनाच नव्हे तर जनतेलाही जागरुक व्हावे लागेल, हे उघड आहे. तर देशातील सुमारे वीस राज्यांनी महिलांना पंचायतराज व्यवस्थेत 50 टक्के आरक्षण दिले आहे. त्याचा परिणाम गावपातळीवर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर दिसून येतो.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 मध्ये पहिल्यांदाच देशात पुरुषांपेक्षा महिलांचे प्रमाण उत्साहवर्धक आहे. याचे श्रेय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आर्थिक समावेशन आणि लिंगभेद आणि असमानता दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांना जाते. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या सारख्या सामाजिक मोहिमांमुळे विद्यार्थिनींचे गळतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. स्त्री-पुरुष समानतेसाठी मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 पर्यंत वाढवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. जेंडर बजेटिंग हा धोरणांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलतेचा एक प्रभावी उपक्रम आहे.
या अंतर्गत, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप, महिला संवेदनशील कार्यक्रमांना प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक वचनबद्धता प्रमुख आहेत. देशातील स्त्री-पुरुष समानतेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे महिलांच्या विचारसरणीवर एकाधिकारची पुरुषवादी प्रवृत्तींदेखील आहेत.सरकारी आणि प्रशासकीय धोरणे तेव्हाच महिलांसाठी संवेदनशील बनवता येतील, जेव्हा समाजाची निम्म्या लोकसंख्येची सामायिक विचारसरणी संवेदनशील असेल.
– मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
