दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांची वीजबिलांबाबत तक्रार किंवा शंका असेल त्याचे तातडीने निराकरण करावे व या योजनेचा लाभ सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी कृषी ग्राहकांच्या देयक दुरुस्ती संदर्भात शिबिरे आयोजित करण्यात येत असून या शिबिरांमध्ये ग्राहकांचा मंजूर वीजभार, मिटर वाचन, थकबाकी या स्वरुपाच्या सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यात येत आहे. कृषी ग्राहकांच्या वीज देयक दुरुस्ती व मंजूरीचे प्रस्ताव महावितरणच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे मंजूर करुन देयक दुरुस्तीनंतरची सुधारित थकबाकीची रक्कम ग्राहकाला तात्काळ कळविण्यात येत आहे. या शिबिरांचा कृषी ग्राहकांनी जास्तीजास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणानुसार कृषी वीजबिलांच्या चालू व थकीत बिलांच्या भरण्यामधील ६६ टक्के रकमेचा कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत (३३ टक्के) आणि जिल्हास्तरावर (३३ टक्के) कृषी वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे आतापर्यंत २८४१ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. यामध्ये प्रत्येकी ९३७ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्हाक्षेत्रातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या, योग्य दाबाने व सुरळीत वीजपुरवठ्यासह स्थानिक वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाला वेग मिळाला आहे.
सुधारित थकबाकीमध्ये ५० टक्के माफी मिळविण्याची संधी येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत असल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे व थकबाकीमुक्त योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
