भाजपने चार राज्यांत दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयाचा फायदा त्यांना भविष्यातील निवडणुकांमध्ये मिळणार असला, तरी त्याचा तात्काळ फायदा जुलैमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही होणार आहे. आता रालोआला आपल्या पसंतीचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदी बसवता येणार आहे, तर यूपीए या लढतीत कमकुवत दिसत आहे.
असे काही पक्ष आहेत जे ना रालोआसोबत आहेत ना युपीएमध्ये. पण हे पक्ष अनेकदा रालोआचे समस्यानिवारक म्हणून पुढे आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतांची किंचितशी कमतरता भासली तरी या पक्षांच्या मदतीने ती दूर करण्याचा रालोआचा विश्वास आहे.
तसं पाहिलं तर राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रालोआची आजची स्थिती 2017 च्या तुलनेत खूपच चांगली आहे. मात्र, यादरम्यान रालोआच्या समीकरणांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. शिवसेना, अकाली दल असे जुने मित्र पक्ष यातून बाहेर पडले आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या जागा कमी झाल्या आहेत.
पण 2017 च्या तुलनेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. एनडीएचे आज लोकसभेत 336 आणि राज्यसभेत 118 जागांचे संख्याबळ आहे, जे गेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीपेक्षा सुमारे 15 टक्के जास्त आहे. लोकसभा, राज्यसभा खासदार आणि 28 पूर्ण विधानसभा आणि दिल्ली, पुद्दुचेरीचे आमदारदेखील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाग घेतात. या निवडणुकीत खासदार आणि आमदारांचे मत मोजले जाते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचे मत मूल्य समान 708 आहे, तर राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार आमदारांच्या मतांचे मूल्य बदलते. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात सर्वाधिक मतमूल्य आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 208 आणि सिक्कीममध्ये सर्वात कमी सात आहेत.
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या रालोआ खासदारांच्या एकूण मतांचे मूल्य 3,21,432 आहे. खासदार आणि आमदारांच्या एकूण मतांची बेरीज केल्यास रालोआचे संख्याबळ 5,17,695 मतांचे होते. जर 543 लोकसभा खासदार आणि 233 राज्यसभा खासदार ( एकूण 776) आणि सर्व राज्यांतील 4,120 आमदार या निवडणुकीत सहभागी झाले, तर एकूण मतमूल्य 10,98,903 होते आणि विजयासाठी 50 टक्के मते आवश्यक आहेत. त्यापैकी 5,17,695 सध्या भाजपकडे उपलब्ध आहेत. विजयासाठी त्यांना आणखी 32 हजार मतांची गरज आहे. पण ते फार अवघड काम नाही.
आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरचे आमदार सध्या उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे जिंकण्यासाठी आवश्यक आकड्यांची आवश्यकता थोडी कमी असेल.येथे आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की, राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी राज्यसभेच्या सुमारे 72 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशात ज्या 11 जागांवर निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये बसपाच्या दोन आणि काँग्रेसच्या वाट्याची एक जागाही भाजपकडे जाणार आहे. उत्तराखंडमध्येही काँग्रेसची एक जागा रिक्त होत असून ती आता भाजपकडे जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये भाजप दोन-तीन अतिरिक्त जागा जिंकू शकतो.
रालोआकडे लोकसभेत 62 टक्के, राज्यसभेत 49 टक्के आणि विधानसभेत 44-45 टक्के मते असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. तर यूपीएकडे लोकसभेत 20 टक्के, राज्यसभेत 30 आणि विधानसभेत केवळ 21 टक्के मते आहेत. अशा परिस्थितीत, यूपीएच्या बाहेर असलेले पक्ष अनेकदा अशा प्रसंगी रालोआचे संकटनिवारक बनले आहेत.यात बीजेडी, वायएसआर, एआयएडीएमके आणि टीआरएस प्रमुख आहेत. या चार पक्षांचे लोकसभा आणि राज्यसभेत 70 खासदार असून, त्यांचे मत मूल्य 49,420 च्या जवळपास आहे, त्यामुळे केंद्राच्या राजकारणात रालोआचा मार्ग सुकर झाला आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही ऑगस्टमध्ये होते आहे, मात्र त्यात फक्त लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदारच मतदान करतात. त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रालोआला कोणताही अडथळा नाही. लोकसभेत त्यांचे 62 टक्के आणि राज्यसभेत 49 टक्के संख्याबळ आहे. मात्र, ताज्या निवडणूकीच्या निकालांमुळे भाजपची संसदेतील ताकद वाढली आहे. संसदेत विरोधी पक्षाला पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत बनलेल्या सत्ताधारी पक्षाशी सामना करावा लागणार आहे.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
