Post Views : 363 views
एक ताजी घटना आहे. उत्तर प्रदेशातील सईदनगर विकास गट स्वार भागातील रामपूर येथील पसियापुरा गावातील शाळेत मुलांची परीक्षा घेण्यासाठी मुख्याध्यापक सकाळी शाळेत पोहोचले. अजून सहाय्यक शिक्षिका शाळेत पोहोचल्या नव्हत्या. शाळेच्या ठरलेल्या वेळेनंतर पाच मिनिटांनी शिक्षिका शाळेत आल्यावर मुख्याध्यापक त्यांच्यावर भडकले. यादरम्यान दोघांमध्ये जोरदार वादावादी, शिवीगाळ झाली. प्रकरण इथेच थांबले नाही, पुढे जाऊन मुख्याध्यापकाने शिक्षिकेच्या कानाखाली वाजवली.
मारहाणीचे हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच शिक्षण विभाग सक्रिय झाला. तडजोड करण्यासाठी स्वार परिसरातील अनेक शिक्षक शाळेत पोहोचले. शाळेत पंचायत झाली. पंचायतीमध्ये शिक्षक, गावप्रमुख आणि डझनभर ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. भरलेल्या पंचायतीत मुख्याध्यापकांनी शिक्षिकेचे पाय धरून माफी मागतील, असे ठरले. आदेशाची पूर्तता करताना मुख्याध्यापकांनी शिक्षिकेचे पाय धरले आणि माफ करण्याची विनवणी केली.पण शिक्षिका माफ करायला तयार नव्हती आणि जेव्हा तिला दोन थप्पड मारण्याऐवजी दोन जोडे मारण्याची परवानगी दिली तेव्हाच ती मान्य झाली. शिक्षिकेने तिच्या चापटीचा बदला घेत मुख्यापकांना बुटाने मारले. कोणाच्यातरी माहितीवरून पोलिसांनी गावात पोहोचून तपास केला, मात्र पंचायतने दोघांमध्ये समझोता झाल्याचे सांगून पंचायतीने पोलिसांना माघारी पाठवले.
या भांडणामागील कारणांचा खोलात जाऊन विचार केला तर लक्षात येईल की, या दोन शिक्षकांमधील हे सामान्य भांडण नसून, सरकारच्या शिक्षण व्यवस्थेतील धोरणांचा आणि त्रुटींचा थेट परिणाम आहे. अनेक राज्यातील बहुतांश प्राथमिक ते माध्यमिक शाळांमध्ये, विशेषत: महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंडमध्ये एक किंवा दोनच शिक्षक आढळतील. संपूर्ण शाळेच्या शिक्षणापासून ते मुलांच्या माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था व वाटप, मुलांची पुस्तके, कपडे, त्यांच्याशी संबंधित अनुदान योजनांचे वाटप, याशिवाय शासनाने लागू केलेल्या मतदार यादीचे वाटप, निवडणुका, पशुगणना ते जनगणनासारखी एकूण तेरा सरकारी कामांची एक लांबलचक यादी आहे जी त्यांच्यावर लादण्यात आली आहे. त्यांना मोठ्या कष्टाने मिळालेली नोकरी टिकवण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत ही कामे करावी लागतातच.
युनोस्कोने ‘भारतातील शिक्षण राज्य 2021 – नो टीचर, नो क्लासरूम’ या शीर्षकाच्या अहवालात भारतातील शैक्षणिक आघाडीवरील अतिशय चिंताजनक चित्र मांडले आहे. त्यानुसार देशातील शाळांमध्ये दहा लाख शिक्षकांची कमतरता आहे. एवढेच नाही तर आता जे तीस टक्के शिक्षक आहेत ते येत्या पंधरा वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. महाराष्ट्रात तर तब्बल 20 वर्षांपासून मोठी शिक्षक भरती झालेली नाही. भारतात अकरा लाख शाळा आहेत जिथे एकच शिक्षक आहे. देशातील शाळांमधील शिक्षकांची 19 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यांची संख्या 11.16 लाख आहे. ग्रामीण भागात तर परिस्थिती याहून वाईट आहे, जिथे 79 टक्के पदे रिक्त आहेत.
युनेस्कोच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, देशातील हिंदी भागात शिक्षकांची संख्या सर्वात कमी आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. येथे शिक्षकांच्या सर्वाधिक जागा रिक्त आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये एक लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत, जी देशातील सर्वाधिक आहे. ग्रामीण भागात 60 टक्के जागा रिक्त आहेत. या बाबतीत उत्तरप्रदेश आघाडीवर आहे. हिंदी प्रांतांतील शिक्षकांची स्थिती पाहिली तर बहुतेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक पाहायला मिळतील.
निवडणुकीच्या तोंडावर आपली राज्य सरकारे एकीकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करतात आणि दुसरीकडे नवीन शिक्षकांची भरती करत नाहीत. दिग्विजय सिंह यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना अनेक नवनवीन प्रयोग केले, पण एक प्रयोग सर्व सरकारांनी हाती घेतला तो म्हणजे शिक्षक मित्र किंवा कंत्राटी शिक्षकांची (शिक्षण सेवक) नियुक्ती. या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी अनेक वर्षे शिक्षणाशी काही देणेघेणे नव्हते, ना त्यांच्या योग्य प्रशिक्षणाची व्यवस्था होती. सरकारांनी दहा-पंधरा हजारांच्या पगारावर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या हाती आपली मुले सोपवली आणि शिक्षकांच्या पगारावर होणाऱ्या खर्चातून स्वतःची सुटका करून घेतली.
त्यामुळे प्रत्येक गाव-शहरापासून महानगरापर्यंत खासगी शाळा उघडल्या गेल्या आणि ज्यांना आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये पाठवण्याची पात्रता नाही, त्या गरीब लोकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मुले पाठविली. गरीब कुपोषित मुले सरकारी शाळांमध्ये जाऊन आपली भूक खिचडी-लापशी खाऊन भागवत आहेत.फक्त साक्षरतेचे आकडे वाढवण्यादृष्टीने सरकारी शाळांमध्ये या मुलांना पाठवले जात आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिक्षक होण्यासाठी चार वर्षांच्या बीएड अभ्यासक्रमाची शिफारस करण्यात आली आहे. आतापर्यंत हा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम होता. आता बारावीनंतर चार वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल. दुसरे म्हणजे, शिक्षक ज्या शाळेत शिकवतात त्या शाळेच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरणाशी परिचित असले पाहिजेत. ग्रामीण भागातील शाळांतील शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी आणि जवळपासच्या गावातील सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी गावातील हुशार विद्यार्थ्यांना शिक्षक होण्यासाठी आकर्षित केले जाईल.
एक योग्य किंवा आदर्श शिक्षक आपल्या प्रयत्नातून मुलांमध्ये अशी सर्जनशील ऊर्जा निर्माण करतो, ज्यामुळे ते प्रगत आणि प्रगतीशील बनतात. ज्या समाजात शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांसमोर एकमेकांना कानाखाली मारतात, चपलाने मारतात किंवा बदला घेतात आणि त्यांना जाहीर माफीही मागावी लागते त्या समाजाचे भविष्य काय असेल? या हिंसक घटनांचा निष्पाप मुलांच्या हळुवार मनावर काय परिणाम होईल?
शेवटी ते शिक्षक कोणत्या तोंडाने मुलांना अहिंसेचा धडा शिकवणार? त्यांनी लगेच समझोता करून घेतला तरी त्याचा त्या मुलांवर काही परिणाम होईल का? आज आपण सर्वत्र हिंसाचाराचे नग्न प्रदर्शन पाहत असताना शिक्षकांचे असे हिंसक आणि असभ्य वर्तनही त्यातला एक मोठा भाग आहे. शासनाने आता रेशन व माध्यान्ह भोजनाबरोबरच दर्जेदार व मूल्याधारित शिक्षणाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, जेणेकरून केवळ पात्र, सुशिक्षित, प्रशिक्षित आणि गुणवंत शिक्षकच शिक्षक होतील, जेणेकरून आपल्या तरुणांसोबतच देशाचे व समाजाचे भवितव्य घडेल.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
