जत,संकेत टाइम्स : नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान देण्याच्या २२ जूनच्या शासन परिपत्रकात दुरूस्थ करून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे,अशी मागणी जिल्हा बँक संचालक प्रकाश जमदाडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सन २००८-२००९, सन २०१५-२०१६ व सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून थकित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात आली व नियमित कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० पन्नास हजार अनुदान देणेची घोषणा केली परंतु आज तागायत मदत न मिळालेने शेतकरी सभासद नाराज आहेत. जून २०२२ मध्ये तात्कालीन महाराष्ट्र सरकारने अनुदान देणे साठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून सर्व सेवा सोसायट्याच्या माध्यमातून नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती मागवली होती, परंतू परिपत्रक काढताना चुकीच्या तारखेला कर्ज वाटप व भरणाऱ्याची माहिती मागविल्याने अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहीले आहेत.
बहुतांशी शेतकरी हे बागायत पिकासाठी कर्ज घेऊन नियमित भरणारे आहेत. त्याच्यावर यामुळे अन्याय होणार आहे.शासनाने परिपत्रक दिनांक २२ जून २०२२ प्रमाणे पीक कर्ज वाटप १ मार्च २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ अखेर व वसूली दि.३० जून २०१८ अखेर वाटप दि.१ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ वसूली दि. ३० जून २०१९ अखेर व वाटप दि.१ एप्रिल २०२० ते ३० जून २०२१ वसूली दि. ३१ ऑगष्ट २०२१ अखेर अशा शेतकरी सभासदाना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच फक्त खरीप पीक वाटप झालेल्या शेतकरी सभासदानाच लाभ मिळणार आहे.
रब्बी हंगामात वाटप झालेले म्हणजे १ जानेवारी २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७,१ जानेवारी २०१८ ते
३१ डिसेंबर २०१८ व १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर वाटप झालेल्या व मार्च अखेर कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. या चुकीच्या अटीमुळे जत तालुक्यामध्ये ८२ सोसायट्याचे फक्त मोजक्याच काही सभासदानाच लाभ होणार आहे. इतर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे.
वास्तविक पाहता ३१ मार्च बँकेचे आर्थिक वर्ष असलेने सर्व सेवा सोसायट्या ह्या शेतकरी सभासदाकडून ३१ मार्चच्या अगोदर वसूली करतात व काहीना याच कालावधीत द्राक्ष, डाळिंब, ऊस या बारमही पिकांना कर्ज वाटप करून मार्च मध्ये वसूली केली जाते.
त्यामुळे शासनाच्या या परिपत्रकाप्रमाणे बहुताशी शेतकरी या मदती पासून वंचित राहणार आहेत, तरी या परिपत्रकामध्ये सुधारणा करन खरीप व रब्बी म्हणजे जानेवरी अखेर व जून अखेर
नियमित कर्ज परत फेड केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा,अशी विनंती जमदाडे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
