सांगली : पीक कर्ज वितरणासाठी ठरवून दिलेली उद्दिष्टपूर्ती बँकांनी शंभर टक्के पूर्ण करावी. यामध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही. ज्या बँका उद्दिष्टपूर्ती करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. बँकांनी पीक कर्ज उद्दिष्टपूर्तीसाठी कॅम्पचे आयोजन करून लोकांपर्यंत पोहोचावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार अनिल बाबर, आरबीआय चे क्षेत्रिय प्रबंधक नरेंद्र कोकरे, बँक ऑफ इंडियाचे आचंलित प्रबंधक हेमंत खेर, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक निलेश चौधरी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक महेश हरणे, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे, आरबीआयचे योगेश दिक्षीत, विविध बँकांचे शाखाधिकारी, महामंडळांचे व्यवस्थापक, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी वित्तीय कर्ज पुरवठा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. गृह कर्ज, शैक्षणीक कर्ज वाटपाबाबत काही अडचणी येत असतील तर त्या अडचणी कारणांसह जिल्हा अग्रणी बँकेकडे पाठवाव्यात. त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू. विविध महामंडळाकडील कर्ज योजनांबाबतचे अर्ज बँकांनी तातडीने निकाली काढावेत. अर्ज प्रलंबीत ठेवू नयेत. सर्व पात्र लाभार्थ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड देण्याची कार्यवाही बँकांनी पूर्ण करावी. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या जाती विभुक्त जाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि योजनांचा आढावा घेवून संबंधितांना उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रस्ताव विहीत वेळत सादर करण्याचे निर्देशित करून त्यांच्याकडील योजनांची प्रचार प्रसिध्दी करण्याबाबत निर्देशित केले.
यावेळी आमदार अनिल बाबर यांनी गरजू मुलांना शैक्षणिक कर्ज देण्यासाठी बँकांना जास्तीत जास्त मदत करण्याचे आवाहन करून ग्रामीण भागात गृह कर्ज देण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका ठेवून कर्ज द्यावे असे सांगितले. याबाबत काही अडचणी येत असतील तर त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू असे सांगून महामंडळाकडील विविध योजनांच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी प्रत्येक पंचायत समितीत कार्यक्रमाव्दारे माहिती द्यावी. या कार्यक्रमांबाबत ग्रामपंचायतींनाही कळवावे, असे सांगितले.
यावेळी जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 अंतर्गत पीक कर्जांची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत जारी केलेल्या शासन निर्णयाबाबत बँकांना सविस्तर माहिती देवून मार्गदर्शन केले. तसेच किसान क्रेडीट कार्ड बाबतही सविस्तर माहिती दिली.
प्रारंभी जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक महेश हरणे यांनी सन 2022-23 सालासाठी विभागवार असलेले उद्दिष्ट व जून 2022 पर्यंत क्षेत्रनिहाय झालेला वित्तीय पुरवठा व बँकनिहाय झालेल्या कार्यवाहीबाबतची माहिती सादर केली. आरबीआय चे क्षेत्रिय प्रबंधक नरेंद्र कोकरे यांनी आरबीआय कडून लागू करण्यात आलेली नियमावली, वित्तीय कर्ज पुरवठा याबाबतची सविस्तर माहिती सादर करून बँकांनी आरबीआयच्या नियमानुसार जास्तीत जास्त कर्ज पुरवठा करण्याबाबत सूचित केले.
