भ्रष्टाचाऱ्याचे प्रतीक असलेल्या नोएडा मधील अनधिकृत ट्वीन टॉवर अखेर रविवारी दुपारी २.३० मिनिटांनी जमीनदोस्त करण्यात आले. नोएडातिलच नव्ह तर भारतातील सर्वात उंच इमारतीमध्ये या इमारतींची गणना होत असे. शंभर मीटर पेक्षा जास्त उंच असलेल्या या दोन इमारती ( ट्वीन टॉवर ) अवघ्या दहा सेकंदात जमीनदोस्त करण्यात आल्या. या ट्वीन टॉवरपैकी अपेक्स ही ३२ मजली तर सेयान ही २७ मजली इमारत होती. हे ट्वीन टॉवर्स पाडण्यासाठी प्रशासनाने गेल्या काही दिवसांपासून योग्य ते नियोजन केले होते. एडिफाय इंजिनिअरिंग या कंपनीला हे टॉवर्स पडण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यासाठी या कंपनीने ४६ जणांची टीम बनवली होती.
ही टीम दररोज १२ तास स्फोटके लावण्याचे काम करत होती. हे टॉवर्स जमीनदोस्त करण्यासाठी तब्बल ३ हजार ७०० किलो स्फोटके वापरण्यात आली. हे बांधकाम पाडण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. या पाडकामादरम्यान नोएडा परिसरात ५६० पोलीस, १०० राखीव दलाचे जवान, एनडीआरएफचे चार तुकड्या तैनात करण्यात आल्या होत्या. हे टॉवर्स पाडण्याआधी लगतच्या इमारती मधील रहिवाशांना सुरक्षित स्थानी हलवण्यात आले होते.
टॉवर भोवतालचा ५०० मीटर परिसर सील करण्यात आला होता. इमारती पाडताना प्रदूषणाच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष डस्ट मशीन ठेवल्या होत्या. या इमारती पाडल्यानंतर नोएडा परिसरातील रहिवाशांनी टाळ्या वाजवत तसेच मिठाई वाटून आनंद व्यक्त केला कारण या अनधिकृत इमारती असून त्या पाडाव्यात अशी तेथील रहिवाशांची मागणी होती. त्यांची ही मागणी मान्य झाल्याने त्यांनी आनंद व्यक्त केला. नोएडातील सेक्टर ९३ ए मधील एमरॉल्ड कोर्ट गृहनिर्माण प्रकल्पातील या टॉवर्समध्ये ८५० अत्याधुनिक फ्लॅट्स होते. सुपरटेक कंपनीला न्यू ओखला औद्योगिक प्राधिकणाने २००५ मध्ये १० मजल्यांचे १४ टॉवर्स बांधण्याची परवानगी दिली होती.
२०१६ मध्ये सुपरटेकने यात बदल करून ११ मजल्यांचे १५ टॉवर बनवले. पुन्हा २०११ साली यात बदल करून २४ मजल्यांचे अपेक्स आणि सेयान हे दोन टॉवर्स बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०१२ साली मजल्यांची संख्या २४ वरून ३० वर गेली. हे सर्व मजले अनधिकृत असून बांधकाम नियमांना हरताळ फासून अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून ही इमारत बांधण्यात आली असल्याने या टॉवर शेजारी असलेल्या एमरॉल्ड गोल्ड सोसायटीच्या रेसिडेंट वेल्फेअर असोसिएशनने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मान्य करून ते पाडण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुपरटेक कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत हे टॉवर्स तीन महिन्यांच्या आत पाडण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार अखेर रविवार हे अनधिकृत टॉवर्स पाडण्यात आले. हे अनधिकृत टॉवर्स पाडल्याचे अनेकांनी स्वागत केले असले तरी हे अनधिकृत बांधकाम पाडले म्हणजे भ्रष्टाचार संपला असे मानता येणार नाही उलट आपल्या देशात भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजला आहे हे यातून सिद्ध झाले आहे.
