कोळशासाठी हसदेव अरण्यातील लाखो झाडांची कत्तल

0

 

छत्तीसगडमधील हसदेव अरण्य हा सध्या देशभर चर्चेचा विषय आहे.  जंगलतोडीच्या निषेधार्थ लोक हसदेवमध्ये अनेक महिन्यांपासून धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हसदेवमध्ये जंगलतोड मात्र वेगाने सुरूच आहे. कोळशाच्या खाणकामासाठी सतत होणाऱ्या स्फोटांमुळे हा परिसर पार हादरून गेला आहे.छत्तीसगडमध्ये 58 हजार दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे.  संपूर्ण देशात असलेल्या कोळशाच्या साठ्यापैकी हे प्रमाण 21 टक्के आहे.  छत्तीसगडच्या कोळशाच्या साठ्यापैकी 10 टक्के साठा एकट्या हसदेव जंगलामध्ये आहे.  सरकारी आकडेवारीनुसार हा छत्तीसगडमधील कोळसा पुढील 100 वर्षांसाठी आपल्याला  उपलब्ध आहे.

 

हसदेव जंगलातील कोळसा उत्खननाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने वेळोवेळी शास्त्रीय संशोधन केले आहे.  हसदेव जंगल मध्य प्रदेशातील कान्हा प्रदेशापासून ते झारखंडच्या जंगलांपर्यंत जोडले गेलेले आहे.  हवामान बदलामध्ये हसदेवच्या जंगलाचा फार मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.  छत्तीसगडमधील 184 कोळसा खाणींपैकी 23 खाणी हसदेवच्या जंगलात आहेत.1 लाख 70 हजार हेक्टरमध्ये पसरलेल्या या हसदेव जंगलात गोंड, लोहार, ओरांस यांसारख्या आदिवासी जातींमधील 10 हजारांहून अधिक लोकांची घरे आहेत. 82 प्रकारचे पक्षी, दुर्मिळ प्रजातीची फुलपाखरे आणि 167 प्रकारच्या वनस्पती येथे आढळतात.  त्यापैकी 18 वनस्पती धोक्यात आल्या आहेत.  नवीन वाद सुरू होण्यापूर्वी हसदेव अरण्यमध्ये ‘परसा कोल ब्लॉक’ कार्यरत होता.  त्यानंतर अदानी समूहाला आणखी तीन खाणी चालविण्याची परवानगी देण्यात आली.

 

हसदेवच्या जंगलांबाबत भारतीय वन्यजीव संस्थेने एका अहवालात म्हटले आहे की, छत्तीसगडच्या जंगलात एक टक्का हत्ती आहेत.  दरवर्षी येथील जंगलात हत्तींच्या हल्ल्यात 60 हून अधिक लोकांचा बळी जातो.  हसदेवची जंगले तोडल्यास मानव-हत्ती संघर्षाच्या घटना वाढू शकतात. एवढेच नव्हे तर हसदेव जंगलातील झाडे तोडल्यामुळे आदिवासींची वस्तीही कमी होईलच शिवाय हवामानाचा विपरीत परिणामही दिसून येऊ शकतो.गेल्या अनेक महिन्यांपासून हसदेवची जंगलतोड करण्याचे काम सुरू होते.  विशेष म्हणजे हसदेव येथील जंगलतोड कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात करण्यात येत आहे.  हसदेव जंगल बचाव अभियानांतर्गत स्थानिक आदिवासी व सामाजिक कार्यकर्ते याला विरोध करत आहेत.
Rate Card
या वनक्षेत्रातील खाणकामाची परवानगी 2013 मध्येच देण्यात आली होती.  त्यात झाडे तोडण्याच्या मुद्देचाही समावेश असून गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे 75 हजार झाडे तोडण्यात आली आहेत.  हसदेव अरण्य हे छत्तीसगडमधील उत्तर कोरबा, दक्षिण सुरगुजा आणि सूरजपूर जिल्ह्यांदरम्यान वसलेले समृद्ध जंगल आहे.  एक लाख 79 हजार हेक्टरमध्ये पसरलेले हे जंगल जैवविविधतेसाठी म्हणून ओळखले जाते.वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या 2021 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की या भागात 10 हजार आदिवासी आहेत.  राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगमला या भागात कोळसा खाण देण्यात आली आहे.  त्यासाठी 841 हेक्टर जंगल तोडावे लागणार आहे.  अनेक गावांनाही विस्थापित व्हावे लागणार आहे.  त्याला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. गोंड आदिवासींची एक मोठी संख्या, ज्यांना भारताचे मूळ रहिवासी म्हटले जाते, हसदेव जंगलात राहतात.  हसदेव नावाची नदी जंगलाच्या मधोमध वाहत जाते.  शतकानुशतके चालत आलेला जंगली हत्तींचा कॉरिडॉरही या जंगलात आहे.  छत्तीसगडच्या विद्यमान सरकारने 6 एप्रिल 2022 रोजी एक प्रस्ताव मंजूर केला, ज्या अंतर्गत हसदेव परिसरात स्थित परसा कोळसा ब्लॉक, परसा पूर्व आणि केटे बासन कोल ब्लॉकचा विस्तार केला जाईल.  या विस्ताराचा सरळ अर्थ जंगलतोड असा होतो.

 

 

सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे 95 हजार झाडे तोडली जातील तर इथल्या आंदोलन करणाऱ्या लोकांच्या मते सुमारे दोन लाख झाडे तोडली जातील.   काही जण झाडांना चिकटून ‘चिपको आंदोलन’ करून झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर काही जण या जंगलतोडीला दीर्घकाळापासून विरोध करत आहेत.  खाणीच्या विस्तारीकरणामुळे सुमारे अर्धा डझन गावे थेट तर अर्धा डझन गावे अंशत: बाधित होणार आहेत.  सुमारे 10 हजार आदिवासींना आपली घरे जाण्याची भीती आहे.  2009 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने याला ‘नो-गो झोन’च्या श्रेणीत टाकले होते.  असे असतानाही अनेक खाण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

shree ram advt

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.