विहीर,पंपसंच,वीज जोडणी,ठिंबक,तुषार सिंचन,शेततळ्याचे प्लास्टिक यासाठी शासनाकडून मिळणार अनुदान 

अनुसूचित जाती नवबौद्ध शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उदात्त हेतूने  जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या लाभामुळे या घटकातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी शाश्वत सिंचनाची सोय होऊन त्यांची आर्थिक उन्नती साधली जाईल. या योजनेविषयी थोडक्यात…..

 

योजनेच्या लाभासाठी पात्रता

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या लाभासाठी जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतकरी पात्र आहेत. (लाभार्थी जवळ जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक). लाभार्थी शेतकऱ्यांजवळ 7/12 व 8-अ  चा उतारा आवश्यक आहे. वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजाराच्या मर्यादेत असावे (उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक). लाभार्थीची जमीन धारणा 0.20 हेक्टर ते सहा हेक्टर पर्यंत असावी (नवीन विहिरीच्या लाभासाठी किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र आवश्यक) आणि सामूहिक क्षेत्र जमीन किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुटुंब नवीन विहीर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील.

 

अनुदान

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन विहीर या बाबीसाठी 2 लाख 50 हजार, जुनी विहीर दुरुस्ती 50 हजार, इन वेल बोअरिंग 20 हजार, पंप संच 20 हजार,  वीज जोडणी आकार 10 हजार, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण 1 लाख, सूक्ष्म सिंचन संच मध्ये ठिबकसाठी 50 हजार किंवा तुषारसाठी 25 हजार रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे.

नवीन विहीर पंप संच, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक यासाठी एकूण 3 लाख 5 हजार ते 3 लाख 30 हजार इतके पॅकेज तर जुनी विहीर दुरुस्ती, पंपसंच, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक यासाठी 1 लाख 5 हजार ते 1 लाख 30 हजाराचे पॅकेज.

शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण यामध्ये शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, पंपसंच, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक यासाठी एकूण एक लाख 55 हजार ते एक लाख 80 हजार इतके पॅकेज. तसेच यामध्ये अर्जदाराकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादेत देण्यात येईल. या घटकांचा लाभ घेतल्यानंतरही लाभार्थ्याने इनवेल बोअरिंग या घटकाची मागणी केल्यास या घटकासाठी अतिरिक्त लाभ देण्यात येईल.

या योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा https://mahadbtmahiti.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा कृषी विभाग यांच्याकडे संपर्क साधावा.

 

माहिती स्रोत : जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली.