राज्यातील ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून 37 लाख ग्रामीण महिलांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. आता बचत गटाच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यामध्ये ‘बांबू क्लस्टर’ व कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ‘कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर’ विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे मुंबईत युनिटी मॉलची स्थापना करण्याची घोषणा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पिय भाषणात केली आहे.
देशातील सर्व बेघर आणि गरजूंना आपले हक्काचे घर असावे, ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यावर्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेत राज्यातील ग्रामीण भागात 10 लाख घरांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत यावर्षी 4 लाख घरे बांधून पूर्ण होत आहे. यातील अडीच लाख घरे ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थींसाठी असून उर्वरित दीड लाख घरे इतर प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजनेत 1800 कोटी रूपये निधी देऊन दीड लाख घरकुलांची बांधणी करण्यात येणार आहे. यात रमाई आवास योजनेत 25 हजार घरे ही मातंग समाजासाठी असणार आहे. शबरी, पारधी व आदिम आवास योजनेत 1200 कोटी रुपये खर्चून 1 लाख घरे बांधण्यात येणार आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी 25 हजार घरे आणि धनगर समाजातील 25 हजार घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी 600 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षात 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘मोदी आवास’ घरकूल योजना सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी येत्या 3 वर्षात 12 हजार कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यापैकी 3 लाख घरे 3600 कोटी रुपये खर्च करून 2023-24 या पहिल्या वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत राज्यासाठी सुमारे साडे सहा किलोमीटर
लांबीचे उद्दीष्ट देण्यात आले असून त्यापैकी साडे पाच हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते टिकाऊ व्हावे यासाठी हे रस्ते बांधताना सिमेंट काँक्रिट तसेच नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
– संजय ओरके
विभागीय संपर्क अधिकारी
